मराठवाड्याचा इतिहास जाणणाऱ्याला स्वामी रामानंद तीर्थ यांची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही. निजामाच्या सरंजामशाही राजवटीतून १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र झाले. त्यानंतर राज्याचे त्रिभाजन होऊन तेलगू भाषिक भूभाग आंध्र प्रदेशात, कानडी भाषिक प्रांत कर्नाटकात आणि मराठी भाषिक मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन करण्यात आला. हैदराबादच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आणि राज्याच्या त्रिभाजनात अग्रगण्य नेते म्हणून स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नावाची इतिहासात नोंद झाली आहे.

स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे पूर्वाश्रमीचे नाव व्यंकटेश भवानराव खेडगीकर. त्यांचा जन्म ३ ऑक्टोबर १९०३ रोजी कर्नाटकातील सिंदगी येथे भवानराव खेडगीकर यांच्या घरात झाला. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. त्यामुळे सिंदगीमध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ते सोलापूर येथील आपल्या काकांकडे शिकायला गेले. पुढे स्वतःच्या बळावर त्यांनी सोलापुरात शालेय शिक्षण तर अमळनेर आणि पुणे येथे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले. लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन लहानपणीच त्यांनी आजन्म संन्यासी राहून स्वतःला देशसेवेला वाहून घेण्याची प्रतिज्ञा घेतली. शालेय जीवनात गांधीजींच्या असहकार चळवळीतही त्यांनी भाग घेतला. 

१९२६ मध्ये शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर  काही वर्षे प्रसिद्ध कामगार नेते श्री. एन. एम. जोशी यांच्याकडे त्यांनी काम केले. सामाजिक जीवनाची पहिली ओळख त्यांना तेथे झाली. सोलापूर येथील कामगार संपात त्यांनी तुरुंगवास देखील भोगला. त्यानंतर त्यांनी हिप्परगा येथील राष्ट्रीय शाळेत सहा वर्षे मुख्याध्यापक म्हणून काम केले. हिप्परगा येथे असतानाच त्यांनी संन्यास पत्करला आणि ‘स्वामी रामानंद तीर्थ’ या नावाने ते ओळखले जाऊ लागले.  हिप्परगा हे तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील लहानसे गाव. निजामाच्या सरंजामशाही आणि धर्मवेड्या राजवटीची पहिली ओळख स्वामीजींना हिप्परगा येथे झाली. हैदराबाद संस्थानात राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रसार व्हावा आणि जनमानसात जागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने त्यांनी मोमिनाबाद (आजचे अंबाजोगाई) येथे श्री योगेश्वरी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक शाळेची  स्थापना केली.

हैदराबाद संस्थानावर निजामाची सातवी पिढी राज्य करत होती. दुसऱ्या निजामाने १७९८ मध्येच इंग्रजांशी तह करून त्यांचे मांडलिकत्व पत्करले. तहानुसार निजामाला आपले सैन्य बाळगण्यास मनाई होती. परंतु संस्थानातील अंतर्गत व्यवहार त्याच्याच हातात होते. सातवा निजाम मीर उस्मान अली १९११ साली गादीवर बसला. मीर उस्मान अली हा अतिशय धूर्त, चाणाक्ष आणि महत्वाकांक्षी होता. हैदराबाद संस्थानात ८५% जनता हिंदू होती. तरी त्याने हैदराबाद संस्थान मुसलमान राज्य घोषित केले. निजाम राजवटीत सरकारी नोकऱ्या देताना हिंदू-मुसलमान असा दुजाभाव केला जात असे. सैन्य, पोलीस आणि इतर सरकारी विभागामध्ये मुख्यत्वेकरून मुसलमानांचा भरणा असे. हिंदूंना सामान्य नागरी हक्क नव्हते. हिंदूंना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण केवळ प्राथमिक शाळेपर्यंत उपलब्ध होते. पुढील शिक्षण केवळ उर्दूत उपलब्ध होते.  सार्वजनिक सभा, संमेलने, बैठका,  धार्मिक सोहोळे, मिरवणुकी, खाजगी शाळा,  ग्रंथालय, वर्तमानपत्र यांच्यावर निर्बंध होते.

राजकीय जीवन 

स्वामीजींच्या राजकीय जीवनाची खऱ्या अर्थाने सुरुवात १९३८ साली झाली. मोमिनाबाद येथील आपले वास्तव्य संपवून स्वामीजी पूर्णवेळ राजकारणात उतरले. “मी हैदराबाद राज्यातील जनतेच्या स्वातंत्र्यासाठी लढेन आणि त्यासाठी माझे सर्वस्व पणाला लावेन.” अशी प्रतिज्ञा त्यांनी घेतली. त्याच सुमारास हैदराबाद संस्थानात स्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले होते. १९३८ ते १९४८ या दशकात हैदराबाद संस्थानात फार मोठया राजकीय घडामोडी घडल्या. स्वामीजींनी या चळवळीचे समर्थ नेतृत्व केले. तेलगू, कानडी आणि मराठी भाषिक कार्यकर्त्यांना एकत्र घेऊन निजामाविरुद्ध राज्यव्यापी लढा त्यांनी उभा केला. स्वतः प्रत्यक्ष लढ्यात भाग घेऊन त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला. 

नागरी हक्कांच्या मागण्यांसाठी १९३७ मध्ये ‘महाराष्ट्र परिषदे’ची स्थापना झाली. त्याच सुमारास तुलागू भाषिकांनी ‘आंध्र महासभा’ आणि कानडी भाषिकांनी ‘कर्नाटक परिषद’ या संस्थांची सुरुवात केली. प्रथमपासूनच स्वामीजींनी महाराष्ट्र परिषदेच्या कार्यात भाग घेण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्र परिषदेच्या लातूर येथील अधिवेशनात त्यांची परिषदेच्या सचिवपदी निवड करण्यात आली आणि त्यांनी राजकारणात पूर्ण वेळ उडी घेतली. गांधीजींच्या प्रेरणेने तेलगू, कानडी आणि मराठी भाषिकांच्या संस्थांनी एकत्र येऊन केंद्रीय संस्था स्थापन करावी असा निर्णय घेण्यात आला. संस्थेचे नाव ‘हैदराबाद स्टेट काँग्रेस’ असे ठेवण्याचे ठरले. स्टेट काँग्रेसच्या जुळवणीत स्वामीजींनी महत्वाची भूमिका निभावली. परंतु स्टेट काँग्रेस अस्तित्वात येण्याअगोदरच निजाम सरकारने संस्थेवर बंदी आणली. त्याच्या विरोधात १९३८ मध्ये राज्यव्यापी सत्याग्रह झाला. त्याच्या नियोजनात स्वामीजींचे फार मोठे योगदान होते. यात स्वामीजींना ६ महिने कारावास देखील भोगावा लागला. परंतु अखेर हा सत्याग्रह निष्फळ ठरला.

हैदराबाद संस्थानात १९३९ ते १९४६ हा काळ संघर्षाचा परंतु अनिश्चिततेचा राहिला. स्वामीजींनी या काळात बंदी असलेल्या स्टेट काँग्रेसचे नेतृत्व केले. जनमानसाच्या दबावाखाली निजामाने अखेर १९४६ मध्ये काँग्रेसवरील बंदी उठवली. स्वामीजी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष झाले. १९४७ मध्ये ब्रिटिशांनी भारतातून निघून जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. भारत आणि आणि पाकिस्तान अशी दोन राज्ये तयार करण्यात आली. त्याकाळी ५६२ हून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. त्यांनी भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन व्हावे अथवा आपले स्वतंत्र राज्य स्थापावे अशी मुभा ब्रिटिशांनी या संस्थानिकांना दिली. बहुतांशी संस्थानिकांनी काळाची पावले ओळखली आणि आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन केली. निजामाने मात्र आपले स्वतंत्र राज्य घोषित केले. 

स्वामीजींच्या नेतृत्वात हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने ७ ऑगस्ट १९४७ रोजी बंड पुकारले. निजामाने स्वतंत्र भारतात बिनशर्त विलीन व्हावे अशी निर्वाणीची घोषणा स्वामीजींनी केली. स्वामीजींना अटक झाली. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लढा पुढे नेला. निजाम पुरस्कृत रझाकार संघटनेचे अत्याचार राज्यात शिगेला पोहोचले होते. स्टेट काँग्रेसने सत्याग्रह, बॉर्डर कॅम्पस इत्यादी मार्गाने रझाकार आणि निजाम सरकार यांच्याशी निकडीचा संघर्ष केला. अखेर रझाकारांचे अत्याचार थांबवण्यासाठी आणि राज्यात अंतर्गत सुव्यवस्था आणण्यासाठी भारत सरकारने ‘ऑपरेशन पोलो’ अंतर्गत पोलीस कारवाई केली. भारतीय सैन्य अवघ्या पाच  दिवसात हैदराबाद शहरापर्यंत पोहोचले. अखेर १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने शरणागती पत्करली आणि हैदराबाद राज्य स्वतंत्र भारतात विलीन झाले. पोलीस कारवाईनंतर राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात स्वामीजींनी मोलाची कामगिरी बजावली. 

स्वातंत्रोत्तर काळात स्वामीजी १९५२ ते १९६२ या काळात केंद्रात लोकसभेचे सभासद म्हणून निवडून आले. हैदराबाद राज्याचे त्रिभाजन करून तेलगू भाषिक प्रदेश आन्ध्र प्रदेशात, कानडी भाषिक प्रदेश कर्नाटकात आणि मराठी भाषिक मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन करावा याचा आग्रह स्वामीजींनी धरला. त्याला यश येऊन मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन झाला. त्यानंतर तयार झालेल्या द्विभाषिक राज्याचा विरोध करून मुंबईसह अखंड महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा स्वामीजींनी आग्रह धरला. त्याला यश येऊन १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. १९६२ मध्ये लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर स्वामीजींनी  राजकारणातून संन्यास  घेतला. स्वामीजींनी त्यांचा उत्तरकाळ पिठापुरम येथील रामतीर्थांच्या शांती-आश्रमात व्यतीत केला आणि २२ जानेवारी १९७२ रोजी अखेरचा श्वास सोडला.

स्वामीजींचे हैदराबादच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान सर्वश्रुत आहे. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत देखील त्यांचे फार  मोठे योगदान आहे हे नमूद करणे आवश्यक आहे. काळाच्या ओघात स्वामी रामानंद तीर्थ हे नाव पुसट झाले आहे. ते येत्या पिढीसमोर नव्याने आणणे आवश्यक आहे. यासाठी व्हिजन महाराष्ट्र फाऊंडेशन या संस्थेने स्वामीजींवरील वेबसाईटची निर्मिती केली आहे.