१०. बदलते राजकीय वारे (1938-1939)

९ जून १९३८ रोजी स्वामीजी हैदराबाद येथे स्थायिक झाले. त्याच सुमारास हैदराबाद संस्थानात राजकीय वातावरण तापत होते. यापूर्वी कधीही न दिसलेले असंतोषाचे पडसाद संपूर्ण संस्थानात पाहायला मिळत होते. १९३८ आणि १९३९ ही दोन वर्षे संस्थानाच्या इतिहासात फार महत्वाची ठरली. योगायोगाने याच सुमारास स्वामीजींचे हैदराबाद येथे पदार्पण झाले. याने त्यांची राजकीय कारकीर्द वेगळ्याच पातळीवर जाऊन पोहोचली. 

संस्थानातील तेलगू, कानडी आणि मराठी भाषिक आपापल्या विभागात सामाजिक, सांस्कृतिक आणि काही अंशी राजकीय कार्य करत होते. तेलगू भाषिकांची आंध्र महासभा, कानडी भाषिकांची कर्नाटक परिषद आणि मराठी भाषिकांची महाराष्ट्र परिषद या विविध संस्था संस्थानात काम करत होत्या. परंतु एखाद्या केंद्रीय संस्थेचा संस्थानात अभाव होता. संस्थानात असलेले विविध भाषिक, विविध धर्म आणि जाती यांना एकत्र घेऊन संस्थानातील नागरी हक्कांचे रक्षण करणे आणि संस्थानात ‘जबाबदार सरकार व्यवस्था’ निर्माण करणे यासाठी अशा केंद्रीय संस्थेची आवश्यकता होती. या उद्देशाने ‘हैदराबाद स्टेट काँग्रेस’ या संस्थेची संकल्पना समोर आली. 

दि. २९ जून १९३८ रोजी संस्थानातील काही मवाळ नेत्यांची हैदराबाद येथे एक बैठक झाली.  या बैठकीत ‘हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची’ स्थापना करण्याचे निश्चित झाले. संस्थेच्या संचालनासाठी एक ‘हंगामी समिती’ निवडण्यात आली. समितीचे संयोजक म्हणून रामकिशन धूत यांची निवड करण्यात आली. या हंगामी समितीचे सभासद म्हणून बी. रामकृष्णराव, सिराजुल हसन तिरमजी,  पांडुरंगराव जोशी, जी.  रामाचारी, श्रीधर नाईक,  हरीलाल वाघरे,  रवीनारायण रेड्डी,  गोविंदराव नानल,  हरिश्चंद्र हेडा,  आणि जनार्दन देसाई यांची निवड करण्यात आली. वस्तुतः स्वामीजी यादिवशी हैदराबाद येथेच होते. परंतु या बैठकीला स्वामीजी, आ. कृ. वाघमारे, दिगंबर बिंदू यांसारख्या जहाल नेत्यांना कटाक्षाने दूर ठेवण्यात आले होते. सभेनंतर सभासद नोंदणीस सुरुवात झाली तेव्हा स्वामीजी आणि इतर जहाल नेत्यांनी आपले सभासदत्वाचे अर्ज भरले.

७ ऑगस्ट १९३८ रोजी हंगामी समितीने एक निवेदन जाहीर केले. त्यात संस्थेच्या ध्येयधोरणाची मांडणी केली होती. हैदराबाद संस्थानात निजामी राज्यसंस्थेत राहून ‘जबाबदार राज्यपद्धती’ निर्माण करणे हा संस्थेचा उद्देश आहे. तसेच, राष्ट्रीय ऐक्य वाढावे आणि देशाचा बौद्धिक, नैतिक आणि आर्थिक विकास होईल यासाठी संस्था प्रयत्न करेल अशा आशयाचे हे निवेदन होते. या निवेदनाचा अंतर्भाव करून संस्थेच्या स्थापनेचा परवानगी अर्ज सरकारकडे पाठवला गेला. 

हंगामी समितीने अवघ्या महिन्याभरात हैदराबाद शहरात आणि संस्थानाच्या तिन्ही भाषिक विभागात स्टेट काँग्रेसचे १,२०० हून अधिक प्राथमिक सभासद नोंदवण्यात यश मिळवले. परंतु मुसलमानांचे फारसे समर्थन या चळवळीला मिळाले नाही. ‘जबाबदार राज्यपद्धती’ म्हणजे ‘बहुसंख्य हिंदूं’चे वर्चस्व असा अपप्रचार मुसलमान नेत्यांनी केला. हंगामी समितीने ९ सप्टेंबर १९३८ रोजी सर्व सभासदांची सभा घेऊन कार्यकारी मंडळाची रीतसर निवडणूक घेण्याचे घोषित केले. परंतु ८ सप्टेंबरला एका गॅझेटद्वारे निजाम सरकारने स्टेट काँग्रेसला बंदी घालण्याचा हुकूमनामा प्रसिद्ध केला. ‘संस्थानात स्थापन होणारी संस्था धर्म अथवा जातींवर आधारित असू नये आणि अशा संस्थेचा संस्थानाच्या बाहेरील कोणत्याही राजकीय पक्षाशी कोणताही संबंध असू नये या दोन प्राथमिक आवश्यकता स्टेट काँग्रेस पूर्ण करत नाही तेव्हा या संस्थेवर ‘बंदी हुकूम’ जाहीर करण्यात येत आहे.’ अशा तऱ्हेने अस्तित्वात येण्याअगोदरच स्टेट काँग्रेसवर बंदी जाहीर करण्यात आली.  

मवाळ गटाचे नेते जी. रामाचारी यांचे निजाम सरकारी बरेच वजन होते. स्टेट काँग्रेसला परवानगी मिळवून देण्याची खात्री रामाचारी आणि इतर मवाळ नेत्यांना होती. परंतु निजाम सरकारने स्टेट काँग्रेसला बंदी जाहीर केली आणि मवाळ नेत्यांचे राजकारणात उलटे फासे पडले. स्टेट काँग्रेस आपल्या हाती राहावी असे मवाळ  नेत्यांना वाटत होते परंतु सरकारने संस्थेवर बंदी आणली आणि वाटाघाटीचे सर्व मार्ग बंद झाले तेव्हा मवाळ नेते दिशाहीन झाले. बंदी लागू झालेली संस्था चालवणे म्हणजे सरकारचा रोष पत्करणे.  कायदेभंग करून तुरुंवासाला सामोरे जाण्याची तयारी या मवाळ नेत्यांची नव्हती. परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्टेट काँग्रेसला आता एका जहाल नेतृत्वाची आवश्यकता होती. अशावेळी आपल्या आक्रमक विचारांसाठी परिचित असलेल्या स्वामीजींचे  नेतृत्व पुढे आले. स्वामीजींनी ठामपणे  सांगितले, 

“आपल्याला आपले उद्दिष्ट्य साध्य करावयाचे असेल तर आपल्याला सरकारशी अहिंसावादी संघर्ष करूनच हैदराबाद येथील जनतेची निजामाच्या गुलामीतून मुक्तता करता येईल. संस्थेच्या हंगामी समितीकडे आता दोनच उपाय आहेत. एक तर नेतृत्व स्वीकारून सत्याग्रह आंदोलनाचा प्रारंभ करा अथवा हे जमत नसेल तर संघटना अशांच्या ताब्यात द्या की जे आंदोलनाचे साहस करण्यास तयार आहेत.”

मवाळ नेते सत्याग्रहास तयार नव्हते. जी. रामाचारी, बी. रामकृष्णराव प्रभुतींनी या कार्यपद्धतीवर संपूर्ण अविश्वास दर्शवला. काशिनाथ वैद्य यांना देखील सरकारशी संघर्ष मान्य नव्हता. परंतु वेळप्रसंगी जहाल नेत्यांना साथ देण्याची त्यांची तयारी होती. मवाळ नेत्यांनी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची धुरा जहाल गटाकडे सुपूर्द केली आणि पूर्णपणे तटस्थतेची भूमिका घेतली. 

आता स्टेट काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी स्वामीजींना एखाद्या वरिष्ठ नेत्याचा शोध होता. मराठी, तेलगू आणि कानडी भाषिक कार्यकर्त्यांची या नेत्याला अनुमती असणे आवश्यक होते. सर्वानुमते गोविंदराव नानल यांचे नाव पुढे आले. स्वामीजी, दिगंबर बिंदू आणि वाघमारे, नानल यांना भेटले. नानल यांनी अध्यक्षपद स्वीकारण्याचे कबुल केले. नानल यांना यापासून परावृत्त करण्याचे अनेक प्रयत्न मवाळ नेत्यांनी केले. परंतु नानल यांनी आपला निर्णय कायम ठेवला. हे अध्यक्षपद साधे नव्हते. सरकारने ज्या संघटनेवर बंदी घातली आहे तिचे अध्यक्ष बनणे म्हणजे सरकार विरोधी लढ्यांचे नेतृत्व करावयाचे होते. नानल यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची ‘कृती समिती’  नेमण्यात आली. गोविंदराव नानल अध्यक्ष, रामकिशन धूत सरचिटणीस आणि जनार्दन देसाई, रविनारायण रेड्डी आणि श्रीनिवासराव बोरीकर यांचा सदस्य म्हणून या कृती समितीत समावेश करण्यात आला. हैदराबाद संस्थानाच्या राजकीय मंचावर स्वामी रामानंद तीर्थ आणि त्यांचे जहाल नेतृत्व उदयाला आले. त्यानंतरचा एक दशकाचा काळ स्वामीजींनी हैदराबादमधील राजकीय चळवळीचे एकहाती नेतृत्व केले.

२४ ऑक्टोबर १९३८ ला नानल यांनी त्यांच्या चार सहकाऱ्यांसह हैदराबाद येथे सत्याग्रह केला. गोविंदराव नानल, रामकिशन धूत, जनार्दन देसाई, रविनारायण रेड्डी आणि श्रीनिवासराव बोरीकर यांचा या सत्याग्रहाच्या पहिल्या तुकडीत समावेश होता. हैदराबाद संस्थानातील पहिल्या अहिंसक प्रतिकाराचा प्रारंभ झाला. नानलांनी सत्याग्रहासाठी दिवाळीच्या पाडव्याचा मुहूर्त ठरवला होता. सत्याग्रहाची सुरुवात हैदराबाद शहरातील सुलतान बाजार येथे झाली. सणाचा दिवस असूनही हजारोंच्या संख्येने लोक जमले होते.   नानलांनी स्टेट काँग्रेसची स्थापना केल्याचे आणि आपण अध्यक्ष व इतर सत्याग्रही सदस्य असल्याचे जाहीर केले.  सर्व सत्याग्रहींना अटक करून ‘चंचलगुडा केंद्रीय कारागृहात’ पाठवण्यात आले. 

स्वामीजी या दिवशी प्रत्यक्ष स्थळी हजर नव्हते. पहिल्या तुकडीचे आणि त्यानंतर पाठोपाठ होणाऱ्या सत्याग्रहाचे संपूर्ण नियोजन त्यांच्याकडे होते. दुसऱ्या तुकडीचे नेतृत्व स्वामीजी स्वतः करणार होते. त्यानंतरच्या तुकड्यांचे नियोजन करणे आवश्यक होते. पहिल्या तुकडीचा सत्याग्रह झाला तेव्हा स्वामीजी स्टेट काँग्रेसच्या कार्यालयात हे सर्व नियोजन करण्यात गर्क होते.  

नानलांच्या पाठोपाठ स्वामीजींना सत्याग्रहींच्या दुसऱ्या  तुकडीचे सर्वाधिकारी नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या तुकडीत त्यांच्या खेरीज व्यंकटेश कॅप्टन जोशी, राघवेंद्रराव दिवाण, राज रेड्डी आणि अप्पाराव  यांचा समावेश होता. नानलांच्या नंतर तीन दिवसांनी म्हणजे २७ ऑक्टोबर १९३८ ला स्वामीजींनी सत्याग्रह केला. सत्याग्रहाच्या पूर्वी स्वामीजींनी हैदराबाद शहराचे पोलीस कमिशनर नवाब रहमत यारजंग बहादूर यांना रीतसर पत्र पाठवून आपण बंदी मोडून स्टेट काँग्रेसचे कार्य करणार असल्याचे कळविले. त्या सर्वांना पोलिसांनी अटक केली.  

स्वामीजींनी यावेळी एक जाहीर निवेदन प्रकाशित करून हैदराबादच्या जनतेला व विशेषतः युवकांना स्वातंत्र्याच्या वेशीवर बलिदान करण्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सत्याग्रह आणि त्याच्या मुळाशी असणारे अहिंसात्मक तत्व यांची कोणती पथ्ये सत्याग्रहींनी व जनतेने पाळावीत याचेही सविस्तर विवेचन केले. 

स्वामीजींच्या नंतर सत्याग्रहाच्या नियोजनाची जबाबदारी क्रमशः एच सी हेडा, दिगंबर बिंदू आणि रामचंद्र राव यांच्यावर सोपवण्यात आली. हैदराबाद शहरातून एकंदर  सोळा तुकड्यानीं आठवड्यातून दोनदा अगर तीनदा या क्रमाने सत्याग्रह करून अटक करून घेतले. औरंगाबाद येथे देखील सत्याग्रह करण्यात आले. औरंगाबाद केंद्राचे प्रमुख म्हणून गोविंदभाई श्रॉफ यांची नेमणूक झाली होती. २४ डिसेंबर १९३८ ला अठरावा सर्वाधिकारी म्हणून काशिनाथ राव वैद्य यांनी सत्याग्रह करून गांधीजींच्या आदेशावरून सत्याग्रहाची मोहीम स्थगित केली. श्री. वैद्य यांनी सत्याग्रह केल्यानंतर अशीही भूमिका घेतली की सत्याग्रह तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. अपेक्षा अशी आहे की सरकार पुनर्विचार करील आणि स्टेट काँग्रेस वरील बंदी उठवील. असे झाले नाही तर स्टेट काँग्रेसला परत सत्याग्रह सुरू करणे अनिवार्य होईल. अंदाजे ६०० सत्याग्रहींनी या सत्याग्रहात भाग घेतला.

स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह चालू असताना इतर संस्था देखील सत्याग्रहात उतरल्या होत्या हिंदू महासभा आणि आर्यसमाज यांनीही आपापले सत्याग्रह याचवेळी सुरू केले. या संघटनेचे सत्याग्रह धार्मिक मागण्यांवर आधारित होते. त्यांची व स्टेट काँग्रेसची गल्लत होऊ नये व तिच्यावर धार्मिक अथवा जातीयतेचा ठपका येऊ नये म्हणून गांधीजींनी स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. गांधीजींच्या या निर्णयाशी अनेक स्थानिक कार्यकर्ते सहमत नव्हते. अनेकांनी गांधीजींना आपल्या निर्णयापासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु गांधीजींनी आपला निर्णय बदलला नाही. सत्याग्रह स्थगितीचा निर्णय झाला तेव्हा स्वामीजी तुरुंगात होते. त्यांना देखील प्रथमदर्शनी हा निर्णय मान्य झाला नाही. परंतु अनेक विचाराअंती गांधीजींच्या भावना स्वामीजींना पटल्या. 

१९३८ चा हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचा लढा चालू असताना संस्थानात इतर सामाजिक संस्था देखील आपल्या मागण्यांसाठी निजाम सरकारच्या विरोधात उतरल्या होत्या. पुण्याच्या सेनापती बापटांचे सीमोल्लंघन, हिंदू महासभेचा आणि आर्य समाजाचा सत्याग्रह, विद्यार्थ्यांचे वंदेमातरम आंदोलन अशा अनेक समस्यांनी निजाम सरकार घेरले गेले होते. 

हैदराबाद संस्थानातील हिंदू जनतेवर झालेले अत्याचार फार काळ दबून राहिले नाहीत.  याबाबतच्या बातम्या ब्रिटिश राज्यांमधील जनतेला वेळोवेळी कळत होत्या.  प्रसिद्ध सामाजिक आणि राजकीय नेते सेनापती बापट यांनी हैदराबाद संस्थानातील हिंदू जनतेला आपले नागरी हक्क मिळावेत यासाठी इंग्रज प्रांतातील मराठी जनतेचा पाठिंबा उभा केला. या अर्थाचे पत्र सेनापती बापट यांनी स्वामीजींना पाठविले.  स्वामीजींनी सेनापती बापटांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. हैदराबाद संस्थानांमध्ये प्रवेश करून आंदोलन करण्याचा निर्धार सेनापती बापटांनी जाहीर केला. 

२३ सप्टेंबर १९३८ रोजी सेनापती बापट पुण्याहून हैदराबादकडे रवाना झाले. सेनापती हैदराबाद स्टेशनवर पोहोचताच  सरकारने त्यांना अटक केली आणि परतीच्या गाडीत पुण्याला परत पाठविले.  त्यानंतर १ नोव्हेंबर १९३८ रोजी सेनापतींनी हैदराबाद संस्थानात पुनःप्रवेश केला.  यावेळेस देखील त्यांना अटक करून पुण्याकडे रवाना करण्यात आले. १ डिसेंबर १९३८  रोजी सेनापतींनी संस्थानात तिसऱ्यांदा प्रवेश केला.  यावेळी मात्र निजाम सरकारने त्यांना अटक करून गुलबर्ग्याच्या  तुरुंगात डांबून ठेवले. त्यांची सुटका त्यानंतर ८ जानेवारी १९३९  मध्ये करण्यात आली. 

हैदराबाद संस्थानात ‘हिंदू नागरी स्वातंत्र्य संघ’ या नावाने एक संस्था स्थापन करण्यात आली होती.  या संस्थेचे नेतृत्व वाय. डी. जोशी यांच्याकडे होते.  हिंदू नागरी स्वातंत्र्य संघाने हिंदू नागरी हक्कांसाठी २८ ऑक्टोबर ते १८ नोव्हेंबर १९३८ या काळात सहा सत्याग्रह केले.  त्यानंतर जोशी यांनी विनायक दामोदर सावरकरांचे या समस्येकडे लक्ष वेधले.  सावरकरांच्या प्रेरणेने पुण्यात ‘भागानगर हिंदू निःशस्त्र  प्रतिकार मंडळा’ची स्थापना करण्यात आली. या मंडळाने   नोव्हेंबर महिन्यामध्ये तीन तुकड्या हैदराबाद संस्थानाकडे पाठवल्या. तीनही तुकड्यातील सत्याग्रहींना हैदराबाद संस्थानात पोहोचताच अटक करण्यात आली आणि परतीच्या गाडीने पुण्यास परत पाठवण्यात आले. पुढे हा सत्याग्रह हिंदू महासभेने स्वतः चालू ठेवला. अखेर १ ऑगस्ट १९३९ रोजी हिंदू महासभेने हा सत्याग्रह थांबवण्याचे जाहीर केले. 

आर्य समाजाचे अध्यक्ष विनायकराव विद्यालंकार आणि सरचिटणीस पंडित नरेंद्रजी यांनी १९३२ मध्ये आर्य समाजाच्या नेतृत्वाची धुरा हातात घेतली व त्यानंतर आर्य समाजाच्या शाखा राज्यभर निघू लागल्या.  १९३८ पर्यंत राज्यात दोनशेहून अधिक शाखा अस्तित्वात होत्या आणि आर्य समाजाच्या कार्यकर्त्यांची संख्या ४०,००० पर्यंत  पोहोचली होती. आर्यसमाजाचा विस्तार राज्याच्या तेलंगणा,  कर्नाटक आणि मराठवाडा या तीनही विभागात झाला होता.  परंतु आर्यसमाजाचे बळ मराठवाड्यात आणि कर्नाटकामधील गुलबर्गा आणि बिदर भागात अधिक होते. 

१९३७ मध्ये आर्यसमाजाच्या वेदप्रकाश या कार्यकर्त्याचा मुसलमान गुंडांनी अतिशय क्रूरपणे बळी घेतला. त्यावर निजाम सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. कोणत्याही हिंदू-मुसलमान दंग्यांमध्ये आर्यसमाजाच्या कार्यकर्त्यांना सूडबुद्धीने अटक होऊ लागली. आर्यसमाजाला हवनकुंड करण्यास मनाई करण्यात आली. आर्यसमाजाच्या ओम लिहिलेल्या ध्वजावर राज्यात बंदी करण्यात आली. आर्यसमाज मंदिर बांधण्यास मनाई हुकूम काढण्यात आले. 

निजामाच्या जुलमी राजवटीला सीमा उरली नव्हती. आर्यसमाजाने वारंवार मागणी करूनही त्यांना किमान धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यास निजाम तयार नव्हता. १९३८ मध्ये परिस्थिती अधिकच बिघडली. हैदराबाद संस्थानच्या स्थानिक आर्यसमाजी नेत्यांनी संघर्षाची पाऊले उचलली. आर्यसमाजाने हैदराबाद संस्थानात सत्याग्रह पुकारला. त्याला देशभरातील आर्यसमाजाने समर्थन दिले. डिसेंबर १९३८ मध्ये आर्यसमाजाने राज्यव्यापी सत्याग्रह पुकारला. निजाम सरकारकडे पुढील मागण्या मांडण्यात आल्या: 

१. सार्वजनिक सभांवर बंदी आणणारे परिपत्रक क्रमांक ५२ मागे घ्यावे, २. धार्मिक सणांवर असलेली बंदी उठवावी. ३. सार्वजनिक आखाडे आणि शाळा चालवण्यावरील बंदी उठवावी, ४. जातीय दंगलीवरून हिंदूंवर लावलेले खोटे खटले रद्द करावेत, ५. हिंदू सण साजरे करण्यावर कोणतेही निर्बंध नसावेत, ६. ‘ओम’च्या झेंड्यावरील बंदी उठवावी 

आर्यसमाजाच्या पहिल्या तुकडीचे नेतृत्व उत्तर भारतातील आर्यसमाजाचे नेते नारायणस्वामी यांनी केले. एकूण आठ  तुकड्यांनी टप्प्याटप्पाने सत्याग्रह केला. पहिले अधिकारी श्री. नारायण स्वामी महाराज यांच्या नंतर, २. श्री. कुंवर चांदकरण शारदा, ३. श्री. खुशालचंद्र, ४. श्री. राजगुरू धुरेंद्र शास्त्री, ५. श्री. देवव्रत, ६. श्री. महाशय कृष्ण, ७. श्री. ज्ञानेंद्र आणि शेवटचे ८. विनायकराव विद्यालंकार असे आठ प्रमुख अधिकारी नेमण्यात आले. प्रत्येकाच्या नेतृत्वाखाली अनेक आर्यसमाजी कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना एक किंवा दोन वर्षांचा कारावास ठोठावण्यात आला. डिसेंबर १९३८ ते ऑगस्ट १९३९ या नऊ महिन्यात अंदाजे १२,००० सत्याग्रहींनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता. 

आर्यसमाजाच्या हैदराबाद येथील सत्याग्रहाचा विषय ब्रिटिश पार्लमेंट मध्ये चर्चिला गेला. ब्रिटिशांनी देखील निजामाला हा विषय मिटवण्याचा आदेशवजा सल्ला दिला. त्याकाळी अकबर हैदरी हे निजाम राज्याचे पंतप्रधान होते. परिस्थितीची जाणीव हैदरींना चांगलीच झाली. निजाम सरकारने अखेर आर्यसमाजाच्या मागण्या बऱ्याच अंशी मान्य केल्या.

१९३८ मध्ये संस्थानात झालेल्या चळवळींमध्ये वंदे मातरम चळवळीचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. वंदे मातरम चळवळ कोणत्याही पक्षाची अथवा संघटनेची नव्हती. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे ते उत्स्फूर्त आंदोलन होते. संस्थानातील सर्व महाविद्यालयात हिंदू आणि मुसलमान विद्यार्थ्यांना, “दो अल में रिया सबे” म्हणजे “निजाम दीर्घायुषी होऊ दे” ही प्रार्थना म्हणावी लागायची. वंदे मातरम चळवळीची पहिली ठिणगी औरंगाबाद येथे पडली. श्री. गोविंदभाई श्रॉफ त्याकाळी औरंगाबाद येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक म्हणून काम करीत होते. त्यांच्या प्रेरणेने विद्यालयातील सर्व हिंदू विद्यार्थ्यांनी निजामाचे गौरव गीत गाण्याऐवजी वंदे मातरम हे गीत गाण्याची प्रथा सुरु केली. याला प्रशासनाने तीव्र विरोध केला. वंदे मातरम हे गीत म्हणण्यास बंदी केली. १६ नोव्हेंबर १९३८ रोजी औरंगाबाद येथील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले. प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.  अखेर हे प्रकरण घेऊन  प्राचार्य हैदराबाद येथे कुलगुरू आणि शिक्षण मंत्री नवाब मेहंदी नवाज यांच्याकडे गेले. शिक्षण मंत्र्यांनी वंदे मातरमवर बंदी आणून औरंगाबादच्या कलेक्टरला योग्य ती कारवाई घेण्यास कळवले. विद्यार्थ्यांनी आपला संप चालूच ठेवला. 

औरंगाबाद येथील आंदोलनाची बातमी हैदराबाद येथील उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली. थोड्याच दिवसापूर्वी जन्माष्टमीच्या निमित्ताने स्वामीजींनी उस्मानिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसमोर अतिशय प्रभावी भाषण केले होते. विद्यापीठातील विद्यार्थी राष्ट्रीय भावनेने प्रेरित झाले होते. औरंगाबाद येथील आंदोलनाची बातमी कळताच त्यांनीही वंदे मातरम आंदोलन छेडले. निजाम सरकारने संपूर्ण संस्थानात वंदे मातरम म्हणण्यास बंदी आणली. पाहता पाहता आंदोलन संपूर्ण संस्थानात पसरले. संपूर्ण संस्थानातील महाविद्यालये ओस पडली. १३ डिसेंबर रोजी निजाम सरकारने एका पत्रकाद्वारे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाणीचा संदेश दिला. विद्यार्थ्यांना झाल्या प्रकाराची माफी मागून महाविद्यालयांतून परत रुजू होण्याचा आदेश दिला. परंतु विद्यार्थ्यांनी निजामाच्या आदेशाला भीक घातली नाही. राज्यव्यापी आंदोलन चालूच राहिले. अखेर निजाम सरकारने कठोर भूमिका घेऊन राज्यभर १२०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना निलंबित केले. यात औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद, बीड आणि नांदेड या मराठवाड्याच्या पाच जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.