भाग - २  (1934-1948) 

११. अनिश्चिततेचा काळ (1939-1946)

२७ ऑक्टोबर १९३८ रोजी सत्याग्रहींच्या दुसऱ्या तुकडीचे नेतृत्व स्वामीजींनी केले. त्यात त्यांना अटक झाली आणि त्यांना १८ महिन्याची सक्त मजुरी आणि पन्नास रुपये दंड अशी शिक्षा देण्यात आली. सत्याग्रह स्थगित झाल्यावर गांधीजींनी हैदराबादचे पंतप्रधान हैदरी यांना एक पत्र पाठविले. त्या पत्रात गांधीजींनी लिहिले की स्टेट काँग्रेसने आपला सत्याग्रह स्थगित करून शासनाला सहकार्य करण्याचे ठरविले आहे. शासनाने सहकार्याचा हात स्वीकारावा आणि स्टेट काँग्रेस वरील बंदी उठवावी. सत्याग्रहात पकडण्यात आलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना सोडून देण्यात यावे. निजाम सरकारने स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवली नाही, मात्र टप्प्याटप्प्याने सत्याग्रहींची तुरुंगातून मुक्तता केली. सर्वात शेवटी १० एप्रिल १९३९ रोजी स्वामीजींची तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. 

तुरुंगात  असताना स्वामीजींची भेट इतर राजकीय कैद्यांबरोबर झाली. त्यात आर्यसमाजी कार्यकर्ते होते, तर वंदेमातरम चळवळीत भाग घेतलेले विद्यार्थी देखील होते. तुरुंगातील वास्तव्यात स्वामीजींचे या सर्वांशी अतिशय सलोख्याचे संबंध निर्माण झाले. तुरुंगात असताना वंदेमातरम चळवळीत भाग घेतलेल्या रामचंद्र राव नावाच्या एका विद्यार्थ्याला स्वामीजी होते त्या तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यावेळची एक आठवण स्वामीजी सांगतात. जेमतेम एकवीस वर्षाच्या रामचंद्रराव या तरुणाला उस्मानिया विद्यापीठाच्या आवारात पोलिसांनी अटक केली. ताकीद देऊनही रामचंद्रने वंदे मातरम गीत विद्यापीठाच्या आवारात गायले. त्याला पकडून स्वामीजी होते त्या चंचलगुडा जेलमध्ये बंदिवान करण्यात आले. जेलमध्ये गेल्यावरही रामचंद्र ‘वंदे मातरम’ घोषणा देत राहिला. सत्याग्रहातील इतर कैदी देखील या घोषणांत सामील झाले. यावर जेलरने रामचंद्रला चोवीस कोड्याची शिक्षा सुनावली. प्रत्येक कोड्यामागे रामचंद्र ‘वंदे मातरम’ अशी घोषणा करत राहिला. शरीरावरील जखमांतून रक्त वाहू लागले. अखेर रामचंद्र रक्तस्त्रावाने मूर्च्छित झाला. तरीही जेलरने शिक्षा पूर्ण होईपर्यंत त्याला कोडे मारले.

गांधीजींच्या आदेशावरून सत्याग्रह स्थगित करण्यात आला. स्वामीजी आणि इतर सत्याग्रहींची सुटका झाली. परंतु सत्याग्रहाच्या अचानक स्थगितीमुळे कार्यकर्त्यांत एक नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यांचे मनोधैर्य खचू न देणे हे महत्वाचे काम स्वामीजींना करावे लागणार होते. सत्याग्रह मिटला असला तरी स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठली नव्हती. त्यामुळे संघटनेचे कार्य उघडपणे करणे शक्य नव्हते. सरकारने स्वामीजी आणि सत्याग्रहात भाग घेतलेल्या इतर नेत्यांच्या निषेधात पत्रके देखील जारी केली होती.

सत्याग्रह स्थगित केला गेल्याने मवाळ नेत्यांच्या उत्साहाला उधाण आले. त्यांनी सरकारशी पुन्हा बोलणी सुरु केली. स्टेट काँग्रेसचे नाव नॅशनल काँग्रेसशी मिळते जुळते असल्याने सरकार स्टेट काँग्रेसचा संबंध भारतातील नॅशनल काँग्रेसशी जोडत होते. यातून उपाय म्हणून स्टेट काँग्रेसचे नाव बदलावे असा युक्तिवाद मवाळ नेत्यांनी काढला. गांधीजींच्या संमतीने संस्थेचे नाव ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे ठेवावे असे ठरले. परंतु सरकार नवनवीन कारणे काढून संस्थेला परवानगी नाकारत होते. अखेर हा नाद मवाळांनी सोडला.

संस्थानात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरील विचार विनिमयासाठी आणि स्टेट काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची निवड करण्यासाठी १२ आणि १३ सप्टेंबर १९३९ रोजी कार्यकर्त्यांची एक बैठक मनमाड येथे घेण्यात आली. या सभेत अध्यक्षपदी नानल व सरचिटणीस पदी स्वामीजींची निवड करण्यात आली. बैठकीतील कार्यकर्त्यांनी संस्थानातील लढा सुरू ठेवण्याचा आपला निर्धार व्यक्त केला. गांधीजींनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे ‘विधायक कार्य समिती’ स्थापन करण्यात आली. ही समिती ग्रामोद्योग, सूत कताई, अस्पृश्यता निवारण, साक्षरता प्रसार इत्यादी विधायक कामे करण्यासाठी निर्माण करण्यात आली. 

संस्थेच्या पुढील कामाबाबत मार्गदर्शन घेण्यासाठी स्वामीजी आणि इतर काही नेते ऑगस्ट १९४० मध्ये सेवाग्राम, वर्धा येथे स्वामीजींना भेटावयाला गेले. बैठकीत गांधीजींनी दुहेरी धोरणाची कल्पना कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितली. एका गटाने आपण काँग्रेसचे सदस्य आहोत अशी घोषणा करायची आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेला सामोरे जायचे. हा लढा अनिश्चित काळपर्यंत चालू शकेल. त्यात कदाचित बलिदानही द्यावे लागेल. याला गांधीजींनी ‘वैयक्तिक सत्याग्रह’ असे नामकरण केले. इतर कार्यकर्त्यांनी दुसऱ्या गटात ‘विधायक कार्य समिती’च्या अंतर्गत सामाजिक कार्य करत रहावयाचे. पहिल्या गटाचा मार्ग खडतर असल्याने गांधीजी स्वतः निवडतील अशा कार्यकर्त्यांनाच वैयक्तिक सत्याग्रहात भाग घेता येईल. इतर सर्व कार्यकर्ते विधायक कार्य हाती घेतील. ज्या कार्यकत्यांची अहिंसेवर नितांत श्रद्धा आहे आणि तुरुंगवासाची तयारी आहे अशाच कार्यकर्त्यांना वैयक्तिक सत्याग्रहासाठी निवडले जाईल. 

स्वामीजींनी वैयक्तिक सत्याग्रहात भाग घेण्यात स्वारस्य दाखवले. त्यांचे नाव गांधीजींनी मान्य  केले. अच्युतभाई देशपांडे, हिरालाल कोटेचा, मोतीलाल मंत्री,  देवराम चव्हाण या इतर चौघांना देखील गांधीजींनी वैयक्तिक सत्याग्रह करण्यास अनुमती दिली. गांधीजींच्या सांगण्यानुसार स्वामीजी आठवडाभर सेवाग्राम आश्रमातच राहिले. गांधीजी प्रत्येक भेटीत सत्याग्रहाचा नवा अर्थ विशद करून सांगत होते. या सत्याग्रहात सत्याग्रहींच्या जीवन निष्ठेला महत्त्व होते. हा सत्याग्रह केवळ बंदी हुकूम मोडण्यापर्यंत मर्यादित नसून तो आत्मसमर्पणाच्या वृत्तीचे  प्रतीक बनला पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती. आठवडा संपत आल्यानंतर गांधीजींनी स्वामीजींना हैदराबादला परत जाऊन बंदी हुकुमाचा भंग करण्याची परवानगी दिली. ‘आपण स्टेट काँग्रेसचे सदस्य आहोत’ अशी घोषणा करणारे सरकारकडे पाठवायचे पत्र स्वामीजींना गांधीजींनी तयार करून दिले. नंतर स्वामीजी हैदराबादला परतले. हैदराबादला पोहोचल्यानंतर स्वामीजींनी पंतप्रधान हैदरी यांना पत्र पाठवून आपण बंदी हुकूम मोडून सत्याग्रह करीत असल्याचे कळवले. 

११ सप्टेंबर १९४० रोजी मध्यरात्री स्वामीजींना त्यांच्या घरातून गाढ झोपेत असताना उठवून अटक करण्यात आली. स्वामीजींना निजामाबादच्या तुरुंगात दाखल करण्यात आले. निजामाबाद हे हैदराबाद पासून दूर असलेले मराठवाड्याच्या लगतच्या जिल्ह्यातील ठिकाण होते. इथल्या तुरुंगातील एका उंच टेकडीवरील खोलीत स्वामीजींना ठेवण्यात आले होते. तुरुंगातील काही कर्मचारी सोडले तर येथे माणसांचा वावरच नव्हता. या खेपेचा तुरुंगवास दीर्घकाळाचा असेल याची स्वामीजींना कल्पना होती. दिवसाचा बहुतांशी वेळ गुरुजी चिंतनासाठी वापरात. तुरुंगवासातच त्यांनी गीता आणि उपनिषदांचे वाचन केले.  निजामाबाद तुरुंगातल्या १५ महिन्याच्या वास्तव्यात स्वामीजी पूर्णतः अध्यात्मातच रमले होते. १९४१ च्या अखेरीस वैयक्तिक सत्याग्रहात भाग घेतलेल्या सर्व सत्याग्रहींना सोडून देण्यात येत असल्याचे भारत सरकारने जाहीर केले. पाठोपाठ हैदराबादेतील वैयक्तिक सत्याग्रहींना सोडण्याचा निर्णय झाला. १६ डिसेंबर १९४१ रोजी स्वामीजी आणि अन्य चार सत्याग्रहींची सुटका करण्यात आली. 

तुरुंगवासातून सुटका होताच स्वामीजींनी वर्धा येथे सेवाग्राम मध्ये गांधीजींची भेट घेतली. संस्थानातील परिस्थितीची माहिती गांधीजींना सांगितली आणि संस्थानातील चळवळीच्या पुढील कार्यक्रमाबद्दल गांधीजींचे मार्गदर्शन  मागितले. सामान्य कार्यकर्त्यांनी प्रांतिक संघटनांतून काम करत रहावे. परंतु स्वामीजींनी महाराष्ट्र परिषदेत परत कोणतेही पद घेऊ नये असे गांधीजींनी सुचवले. स्वामीजींचे नेतृत्व एखाद्या प्रांतापुरते न राहता राज्यव्यापी असावे हा त्यामागचा त्यांचा हेतू होता. तूर्तास सत्याग्रहांना स्थगिती द्यावी असेही त्यांनी सांगितले. 

त्याच सुमारास बिदर जिल्ह्यातील औरात शहाजानी येथे भीषण हिंदू-मुसलमान दंगल झाली. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ११ जून १९४२ रोजी स्वामीजींनी दंगलग्रस्त  भागाला भेट दिली. भर बाजारपेठेतील दुकाने जाळून टाकण्यात आली होती. स्वामीजींच्या असे निदर्शनास आले की पोलिसांनी या दंगलीचा तपास पक्षपातीपणे केला आहे. शिवाय दंगलखोरांविरुद्ध कठोर उपाययोजनाही करण्यात आलेली नाही. स्वामीजींनी पोलिसांच्या पक्षपाती भूमिकेचा धिक्कार करणारे एक पत्र प्रसिद्ध केले. या दंगली बाबतचा अहवाल तयार करून गांधीजींकडे आणि प्रजा परिषदेच्या कार्यालयाकडे पाठवून दिला. 

मे महिन्यात स्वामीजी सेवाग्रामला गांधीजींकडे परत गेले. सेवाग्रामला स्वामीजींचा दहा दिवस मुक्काम होता. हे दहा दिवस स्वामीजींच्या दृष्टीने अविस्मरणीय ठरले. गांधीजींबरोबर दररोज सकाळी फिरावयाला जात असताना अनेक विषयांवर चर्चा होत. राजकीय परिस्थितीमध्ये वेगाने स्थित्यंतरे होऊ लागली होती. स्वामीजींना या परिस्थितीबद्दल गांधीजींबरोबर  चर्चा करण्याचा योग आला. गांधीजींना भेटावयाला येणाऱ्या अनेक नेत्यांच्या ओळखी झाल्या. 

ऑगस्ट १९४२ मध्ये गवालिया टँकवर काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. यात संस्थानातील कार्यकर्त्यांना देखील निमंत्रण गेले. नानल यांची तब्येत ठीक नसल्याने हैदराबाद येथून  स्वामीजी एकटेच या अधिवेशनाला गेले. अधिवेशनात चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले. अधिवेशनाच्या निमित्ताने ९ ऑगस्ट रोजी सर्व संस्थानांतील काही महत्त्वाचे कार्यकर्ते भेटले. प्रजापरिषदेचे चटणीस बळवंतराव मेहता यांच्या उपस्थितीत भारतातील संस्थानिकांना संस्थानातील संघटनांच्या वतीने पाठवावयाच्या पत्राचा मजकूर तयार करण्यात आला. हा मजकूर घेऊन सर्व कार्यकर्ते आपल्या संस्थानात परतले. ब्रिटिश सरकारने या नेत्यांची धरपकड केली असल्याने आपापल्या संस्थानात देखील आपण पकडले जाणार याची कल्पना सर्वांना आली. त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांनी आपल्याला अटक होण्यापूर्वीच आपल्या संस्थानिकांना पत्रे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा असे ठरले. 

हैदराबादला पोहोचण्याआधी स्वामीजींनी पत्रांच्या चार प्रती  तयार केल्या. तीन प्रती आपल्या सहकाऱ्यांकडे देऊन एक प्रत आपल्याकडे ठेवली. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात सोलापूर मार्गे स्वामीजी हैदराबाद येथे पोहोचले. पोहोचताच नामपल्ली स्टेशनवर त्यांना अटक करण्यात आली. परंतु  स्वामीजींच्या बरोबरच्या तिघा कार्यकर्त्यांची नावे पोलिसांच्या यादीत नव्हती. त्यामुळे त्या तिघांना अटक झाली नाही. यातील एका कार्यकर्त्याने हे पत्र मेलकोटे यांच्याकडे पोहोचवले. मेलकोटे यांनी हे पत्र निजामपर्यंत पोहोचवले. या पत्रात खालील गोष्टी नमूद केल्या होत्या:

अर्थात, निजाम सरकारने हे पत्र हलक्यात घेतले नाही. स्वामीजींना तर अटक झालीच होती. त्याचबरोबर मेलकोटे आणि इतर अनेक नेत्यांना देखील अटक करण्यात आली. सर्वच महत्वाचे नेते तुरुंगात गेले. चळवळीला दिशा देणारा एकही नेता तुरुंगाबाहेर उरला नाही. 

या काळात स्टेट काँग्रेसला बंदी असली तरी आंध्र महासभा, कर्नाटक परिषद आणि महाराष्ट्र परिषद आपापल्या स्तरावर विधायक कार्य करीत होते. २९-३१ मे १९४१ रोजी उमरी येथे महाराष्ट्र परिषदेचे तिसरे अधिवेशन भरले. या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद काशिनाथ वैद्य यांच्याकडे होते. यावेळेस स्वामीजी तुरुंगवासात असल्याने स्वामीजी उमरी येथील अधिवेशनास हजार नव्हते. यानंतर १९४४ मध्ये  औरंगाबाद येथे महाराष्ट्र परिषदेचे चौथे अधिवेशन भरवण्यात आले. याचे अध्यक्ष श्रीधर नाईक होते. महाराष्ट्र परिषदेचे पाचवे अधिवेशन १९४५ मध्ये सेलू येथे भरवण्यात आले. त्याचे अध्यक्ष दिगंबर बिंदू यांनी भूषविले. १९४६ चे आणि  महाराष्ट्र परिषदेचे शेवटचे अधिवेशन लातूर येथे भरविण्यात आले.  या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद आ. कृ. वाघमारे यांच्याकडे होते. स्वामीजी या काळात महाराष्ट्र परिषदेच्या सर्व  कार्यक्रमाचा भाग असले तरी गांधीजींच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी महाराष्ट्र परिषदेत या काळात कोणतेही पद भूषविले नाही.