१२. हैदराबाद स्टेट काँग्रेस (1946-1947)

गांधीजींच्या सल्यानुसार स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली वैयक्तिक सत्याग्रह आणि ‘विधायक कार्य समिती’ अंतर्गत संस्थानात कार्य चालू होते. आंध्र महासभा, कर्नाटक परिषद आणि महाराष्ट्र परिषद या प्रांतिक संस्था समाजकार्यात व्यग्र होत्या. संस्थानातील मवाळ नेत्यांनी अजूनही आपला हट्ट सोडला नव्हता. स्टेट काँग्रेसला परवानगी मिळावी यासाठी वैयक्तिक पातळीवर त्यांची सरकारशी बोलणी चालू होती. 

जी. रामाचारी, एम. नरसिंगराव आणि काशिनाथ वैद्य यांनी २४ नोव्हेंबर १९४५ रोजी नव्याने पंतप्रधानपदी आलेले छत्तारीचे नवाब यांची भेट घेतली. स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवावी यासाठी निवेदन प्रस्तुत केले. २९ नोव्हेंबरला दिलेल्या उत्तरात छत्तारीच्या नवाबाने काही शर्तींवर बंदी उठवण्याचे मान्य केले. त्या अटी अशा होत्या:

1. स्टेट काँग्रेसचे नाव बदलून ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’ या नावाशी काहीही साम्य नसलेले एखादे नाव ठेवले जावे. या नावाला सरकारची मान्यता असली पाहिजे.  

2. बाहेरच्या कोणत्याही राजकीय संघटनेशी ही संस्था  संलग्न नसावी. 

3. या संघटनेचा कोणताही पदाधिकारी संस्थानाबाहेर कोणत्याही राजकीय संघटनेचा पदाधिकारी नसावा. 

4. संघटनेच्या प्रत्येक सदस्याने निजाम राजाशी आपली ‘वैयक्तिक निष्ठा’ व्यक्त केली पाहिजे.  

5. या संघटनेचे सदस्यत्व केवळ संस्थानात स्थायिक असलेल्या लोकांच्या पुरतेच मर्यादित असेल.  

6. संस्थानातील प्रजेची गाऱ्हाणी व त्यांच्या मागण्या सरकारपुढे शांततापूर्वक आणि सनदशीर मार्गाने मांडल्या जातील. 

सरकारी पत्र स्वामीजींनी सहकाऱ्यांपुढे ठेवले. ‘संघटनेच्या प्रत्येक सदस्याने निजाम राजाशी आपली वैयक्तिक निष्ठा व्यक्त केली पाहिजे’ या अटीवर बहुतेकांनी आक्षेप घेतला. ही अट अपमानास्पद आहे असे सर्वांचे मत झाले. ‘सनदशीर’ या शब्दालाही त्यांचा आक्षेप होता. १७ मार्च १९४६ राजी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात  स्वामीजींनी सरकारला स्पष्ट शब्दात कळवले,

“आम्हाला संस्थेचे नाव बदलण्यास किंवा आपल्या पत्रात नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही अटी आम्हाला मान्य नाहीत. परंतु लवकरात लवकर आपण स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवाल अशी आशा  मी व्यक्त करतो.”

खरे पाहता १९३९-४० मध्ये बंदी उठवण्यासाठी संघटनेचे नाव बदलण्याला कार्यकर्त्यांनी संमती दिली होती. परंतु तरीही बंदी उठली नव्हती. या अनुभवानंतर नाव बदलण्याच्या प्रस्तावावर कार्यकर्त्यांचा विश्वास राहिला नव्हता. स्टेट काँग्रेसवर बंदी असतानाही आपले काम चालू ठेवण्याचे धोरण संघटनेने घेतले. दरम्यान २६ जून १९४६ रोजी छतारीचे नवाब यांना नेहरूंनी पत्र लिहिले, 

“संस्थानातील नागरी स्वातंत्र्यावरील बंधने आणि स्टेट काँग्रेस वरील बंदी ही संस्थानाला अशोभनीय आहे. स्टेट काँग्रेस वरील बंदी हा लोकमताचा अपमान आहे. स्टेट काँग्रेस वरील बंदी त्वरित उठली पाहिजे.”

हैदराबाद येथे स्थायिक इंग्रज रेसिडेंटचे देखील हेच मत होते. तेव्हा बदलत्या राजकीय परिस्थितीत स्टेट काँग्रेसने कोणतीही अट स्वीकारलेली नसताना तिच्यावरील बंदी ३ जुलै १९४६ रोजी उठवण्यात आली. स्टेट काँग्रेस वरील बंदी उठवण्याच्या सरकारी निर्णयाचे स्वागत करताना स्वामीजींनी हा निर्णय देशातील झपाट्याने बदलणाऱ्या राजकीय परिस्थितीचे द्योतक असल्याचे सांगितले. तिन्ही प्रांतिक परिषदा व कार्यकर्ते यांच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. 

बंदी उठवल्यानंतर १९ जुलै १९४६ रोजी कंदास्वामी बागेच्या पटांगणात हैदराबाद स्टेट काँग्रेस तर्फे पहिली जाहीर सभा झाली. दहा हजार लोक या सभेला उपस्थित होते.  अध्यक्षीय भाषणात स्वामीजी म्हणाले,

“नागरी हक्क मिळवणे आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची स्थापना करणे हे आपले ध्येय आहे. संस्थेवरील बंदी उठणे    ही या मार्गावरील पहिली पायरी आहे.”

स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवल्यानंतर एक मोठा अडथळा दूर झाला होता. संस्थेचे कार्यकर्ते प्रांतीय संस्थांतून कार्य करीत होते. जुलै १९४६ अखेरपर्यंत तिन्ही प्रांतिक परिषदांनी आपापले विसर्जन करून हैदराबाद स्टेट काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. विलीनीकरण झाल्यानंतर स्टेट काँग्रेसमध्ये एका ‘स्थायी समिती’ची स्थापना करण्यात आली. स्थायी समितीची बैठक १६ आणि १७ ऑगस्ट १९४६  रोजी घ्यावयाचे ठरले. बैठकीचे प्रमुख उद्देश खालील प्रमाणे होते:

1. तिन्ही प्रांतिक परिषदांचे स्टेट काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण 

2. सरकारने जाहीर केलेल्या घटनात्मक सुधारणांविषयीची भूमिका आणि 

3. स्टेट काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवड 

प्रांतिक परिषदांपैकी महाराष्ट्र परिषद पूर्णपणे स्वामीजींच्या नेतृत्वावर व विचारांवर विश्वास असलेली होती. कर्नाटक व आंध्र परिषद या संस्थांत मात्र परिस्थिती थोडी निराळी होती. तेलगू भाषिक ‘आंध्र महासभा’ या संस्थेत फार मोठे बदल झाले होते. आंध्र महासभेत वैचारिक मतभेद होऊन संस्थेचे दोन तुकडे झाले. आंध्र महासभेत कम्युनिस्ट विचारधारेचे सभासद वेगळे झाले होते. इतर सभासदांनी ‘आंध्र राष्ट्रीय परिषदे’ची स्थापना करून ती संस्था स्टेट काँग्रेसमध्ये विलीन केली होती. आंध्र राष्ट्रीय परिषदेत बहुतांशी सदस्य मवाळ  पंथीय होते. अर्थातच स्वामीजींना आंध्र परिषदेच्या सदस्यांत बहुमत नव्हते. कर्नाटक परिषदेत जहाल आणि मवाळ यांची संख्या तुल्यबळ होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक चुरशीची होणार हे स्पष्ट होते. 

स्वामीजींच्या समर्थकांनी अध्यक्षपदी स्वामीजींचे नाव सुचवले. त्याच्या विरोधात बी. रामकृष्णराव यांचे नाव मवाळ गटाने सुचविले. स्थायी समितीच्या एकूण १६५ सदस्यांपैकी १४१ सभेला हजर होते. अटीतटीची निवडणूक होऊन त्यात स्वामीजींना ७२ व बी. रामकृष्णरावांना ६९ मते पडली. स्वामीजींची अध्यक्षपदी निवड झाली. तेलगू भाषिक प्रांतात कम्युनिस्ट विचारी सभासद बाहेर पडल्यानंतर तेलंगणात मवाळांचे प्राबल्य वाढले होते. तेलंगणातील काँग्रेसच्या कार्याला वेग आणणे आता स्वामीजींना शक्य होते.

स्वामीजी अध्यक्षपदी निवडून आले तरी मवाळवादी विरोधक काँग्रेसमध्ये बरेच होते. गोविंद भाई श्रॉफ यांचे नेतृत्व मानणारा गट हा कम्युनिस्ट समर्थक आहे आणि स्वामीजी त्यांच्या तंत्राने चालतात असा अपप्रचार मवाळ नेते करत होते. स्थायी समितीच्या कोणत्याही निर्णयांमध्ये मवाळ आणि जहाल असे दोन गट पडत आणि प्रत्येक निर्णय अटीतटीच्या मतदानाने घेतला जाई. स्टेट काँग्रेसमधला मवाळ आणि जहाल गटातील वाद नॅशनल काँग्रेसच्या कार्यकारिणीपर्यंत अनेक वेळा पोहोचला. कार्यकारिणीचे अध्यक्ष पट्टाभी सिद्धरामय्या यांनी दोन गटात समेट घडवून आणण्याचे अनेक प्रयत्न केले. 

स्टेट काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुकीपर्यंत स्टेट काँग्रेसची सभासद नोंदणी २,२५,००० हून अधिक झाली. त्यात १,३०,००० तेलंगणात,  ६०,००० मराठवाड्यात, २०,००० कर्नाटकात तर १५,००० हैदराबाद शहरात होते. स्टेट काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जुन्याच दोन प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये झाली. या निवडणुकीत स्वामीजी आणि बी. रामकृष्ण हे दोघे रिंगणात होते. बी. रामकृष्णराव यांच्यापेक्षा  २५३ मते जास्त मिळवून स्वामीजी निवडून आले. 

१६, १७ आणि १८ जून १९४७ रोजी स्टेट काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन झाले. हैदराबादच्या चिकटपल्ली भागातील मैदानावर हे अधिवेशन झाले. लोकांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. ३०,००० हून अधिक लोक समारंभाला हजार होते. संस्थानात नेहमी असणाऱ्या दहशतीचा आणि  भीतीचा लवलेशही लोकांच्या मनावर नव्हता. कायद्याप्रमाणे स्वामीजींच्या अध्यक्षीय भाषणाची प्रत सरकारकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आली. निजाम सरकारचे तत्कालीन गृहमंत्री आलियावर जंग यांनी स्वामीजींना चर्चेसाठी बोलावले. भाषणातील काही मुद्द्यात फेरफार करण्याची सूचना आलियावर जंग यांनी स्वामीजींना दिली. तसेच संस्थानाच्या बाहेरून आलेल्या अतिथींना सभेत बोलण्याची परवानगी देखील नाकारली. स्वामीजींनी आलियावर जंग यांना निक्षून सांगितले,

“सरकारच्या सूचना मान्य करता येणार नाहीत. सरकार याबद्दल वाटेल ती कारवाई करू शकते.”

स्वामीजी ठरल्याप्रमाणे सभेत पोहोचले आणि आपले मूळ भाषणच वाचले. स्वामीजींनी सांगितले, 

“इंग्रजांची भारतातून सत्ता गेल्यानंतर संस्थानात लोकसत्ता प्रस्थापित होईल. राज्य हिंदू-मुसलमान असा भेदभाव न करता सर्वांना सामान संधी मिळावी या धर्तीवर चालेल.”

खुल्या अधिवेशनात हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील व्हावे म्हणून अंतिम लढ्याचे आव्हान करणारा ठराव बी. रामकृष्णराव यांनी मांडला आणि दिगंबर बिंदुंनी अनुमोदन दिले. हा ठराव चर्चेस टाकताना स्वामीजी आपल्या भाषणात म्हणाले,

“मी एवढेच सांगू इच्छितो की जो ठराव आता आपण संमत करणार आहात त्याला हैदराबादच्या चळवळीच्या इतिहासात फार महत्त्वाचे स्थान आहे.”

‘महात्मा गांधीकी जय’, ‘स्वतंत्र भारत की जय’ अशा घोषणांच्या निनादात तो ठराव संमत झाला.