१३. अखेरचा लढा (1947-1948)

१० फेब्रुवारी १९४७ मध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भारताचे विसावे आणि शेवटचे व्हाइसरॉय म्हणून नेमणूक करण्यात आली. भारतावरील त्यांच्या अधिपत्याचा अखेर करून सत्ता स्थानिक जनतेच्या हातात देण्याचे ब्रिटिशांनी तत्वतः मान्य  केले. या प्रक्रियेला आकार देण्याचे काम हाती घेऊनच माउंटबॅटन भारतात आले. ३ जून १९४७ रोजी माउंटबॅटन यांनी सत्तांतरावरील आपला अहवाल प्रस्तुत केला. हा अहवाल ‘माउंटबॅटन अहवाल’ म्हणून प्रसिद्ध झाला. अहवालावर चर्चा होऊन १८ जुलै १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा संमत केला. भारताचे स्वातंत्र्य दृष्टीपथात आले आणि भारतातील राजकीय हालचालींना वेग आला. माऊंटबॅटन यांच्या प्रस्तावात खालील तरतुदी होत्या:

1. ब्रिटिश अधिपत्याखाली असणाऱ्या हिंदुस्थानाची भारत आणि पाकिस्तान अशी फाळणी होईल. पश्चिमेकडील पंजाब आणि सिंध इत्यादी प्रांत तसेच पूर्वेकडील बंगाल प्रांत यातील बहुसंख्य मुसलमान असणारे प्रदेश पाकिस्तानात जातील तर इतर प्रदेश मिळून भारताची निर्मिती होईल. 

2. दोन्ही देश सार्वभौम असतील आणि दोन्ही देशांना स्वतःची स्वतंत्र घटना असेल. 

3. १५ ऑगस्ट रोजी अस्तित्वात असणारी संस्थाने त्यांच्या भौगोलिक परिस्थिती प्रमाणे आणि लोकमताप्रमाणे भारत अथवा पाकिस्तान यांत विलीन होतील अथवा आपले स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करतील. 

१५ ऑगस्ट रोजी भारतात ५६२ हून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. बहुतांशी संस्थानिकांनी काळाची पाऊले ओळखून भारतात विलीन होण्यास मान्यता दिली. यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा सिंहाचा वाटा होता. काश्मीर, जुनागड आणि हैदराबाद या तीन संस्थानिकांनी मात्र आपले स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा मानसुभा जाहीर केला. भौगोलिक दृष्ट्या भारताच्या नकाशात मध्यावधी असणाऱ्या हैदराबाद संस्थानाचा हा निर्णय भारतीय अखंडतेवर दुरोगामी परिणाम करणारा होता. 

११ जून १९४७ रोजी एका फर्मानाद्वारे सातव्या निजामाने आपला निर्णय जाहीर केला. “माउंटबॅटन अहवालानुसार  हैदराबाद संस्थानाला स्वतंत्र राहण्याचा अधिकार आहे.  १५ ऑगस्ट १९४७ पासून हैदराबाद संस्थान एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येईल. नव्याने स्थापन होत असलेल्या भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी सलोख्याचे व सामान संबंध ठेवण्याचे हैदराबाद राज्याचे धोरण असेल.”

स्वतंत्र हैदराबाद राज्याचे स्वप्न निजाम पूर्वीपासूनच पाहत होता. त्या दिशेने निजामाने पूर्वीच पाऊले उचलली होती. त्याने आपली स्वतंत्र नाणे व्यवस्था, पोस्ट, रेल्वे यांची निर्मिती आधीच केली होती. सरकारी यंत्रणा चालवण्यासाठी लागणारे उच्च श्रेणीतील अधिकारी तयार करण्यासाठी ब्रिटिशांच्या ICS परीक्षेच्या तुलनेत HCS नामक परीक्षा सुरु केली. परंतु निजामाने हे सारे समाजकल्याणासाठी केले असते तर तो एक आदर्श राजा ठरला असता. परंतु निजाम सत्तेचा लोभी, कपटी आणि धूर्त तर होताच परंतु विचारांनी धर्मांध होता. हैदराबाद संस्थानात ८५% जनता हिंदू असली तरी त्याला हैदराबाद हे एक मुसलमान राष्ट्र घोषित करावयाचे होते. निजामाच्या दृष्टीने मुसलमानांना राज्य करण्याचा दैवी हक्क आहे आणि इतर धर्मीय नागरिक हे कनिष्ठ दर्जाचे आहेत. 

ब्रिटिश भारतातून निघून गेल्यावर भारताने हैदराबाद संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण करण्याची जबरदस्ती केली तर पाकिस्तान आपल्याला मदत करेल अशी खात्री  निजामाला होती. इतकेच नव्हे तर जगातील सर्व मुसलमान देशांनी आपल्या बाजूने यावे याची देखील तयारी त्याने केली होती.  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रांच्या मतकक्ष त्याने तयार केला. मुसलमान राष्ट्रांमध्ये खलिफाला असणाऱ्या आदराचे स्थान लक्षात घेऊन निजामाने इराणच्या राजकन्यांना आपल्या सुना करून घेतले होते.  ही लग्न सुद्धा निजामाच्या राजकीय उद्दिष्टांचा एक भाग होती. 

इंग्रजांबरोबर केलेल्या तहानुसार निजामाला सैन्य बाळगण्यास मनाई होती. पुढेमागे भारताबरोबर युद्धाला सामोरे जावे लागले तर त्याची तरतूद देखील निजाम करत होता. त्याच सुमारास कासीम रिझवी या धर्मांध नेत्याच्या नेतृत्वाखाली ‘रझाकार संघटना’ संस्थानात मूळ धरत होती. निजाम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मार्गाने रझाकार संघटनेला पुष्टी देत होता. रझाकारांना आर्थिक बळ आणि शस्त्रास्त्रे पुरवण्या मागे निजाम अप्रत्यक्षपणे होता. भारताविरुद्ध युद्ध झालेच तर या निमलष्करी संघटनेचा उपयोग प्रतिकार करण्यासाठी करण्याचा मानस त्याचा होता. 

रझाकार 

रझाकार संघटना ही मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुसलमीन (इत्तेहाद) या संघटनेचा एक भाग होती. इत्तेहादची स्थापना १९२८ साली झाली होती. पुढे बहाद्दूर यार जंग याने १९३९ मध्ये त्याचा विस्तार केला. बहादूर यार जंग हा हिंदू द्वेष्टा होता. संस्थानातील प्रत्येक मुसलमान हा राज्यकर्ता आहे आणि असफजाही घराणे हे मुसलमान समाजाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत हे बहाद्दूर यार जंग याचे धोरण होते. निजामाने सुरुवातीला बहादूर यार जंगला बरेच समर्थन दिले. परंतु तो डोईजड होईल असे वाटताच त्याला दूर केले. पुढे १९४४ मध्ये बहाद्दूर यार जंग याचा रहस्यमय मृत्यू झाला.

बहादूर यार जंग याच्या मृत्यूनंतर इत्तेहाद मध्ये कासीम रिझवी याचे वर्चस्व वाढत गेले. कासिम रिझवी लातूर मधला एक सामान्य वकील होता.  तो अत्यंत माथेफिरू उर्मट आणि हट्टी स्वभावाचा होता. गुंडांची टोळी हाताशी बाळगून त्यांना गुन्हे करायला लावायचे आणि त्यांची वकिली करून त्यांना सोडवायचे. त्यानंतर या गुंडांचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घ्यायचा हा कासिम रझवी याचा खाक्या होता. त्याने आपली सर्व मालमत्ता इत्तेहादला दान केली आणि अचानक प्रसिद्धीच्या झोतात आला. १९४६ मध्ये तो इत्तेहादचा प्रमुख म्हणून निवडून आला. 

त्यानंतर त्याने इत्तेहाद मध्ये रझाकार संघटना वाढवली. ‘रझाकार’ म्हणजे ‘स्वयंसेवक’. अनेक रझाकार कार्यकर्त्यांनी  धर्मयुद्ध म्हणून प्राणांची आहुती देण्याची पवित्र शपथ घेतली. रझवी यांच्याकडे सामान्य जनतेला प्रभावित करण्याचे आणि लढ्याची साहित्य सामग्री जमा करण्याचे उत्कृष्ट कौशल्य होते. त्यांनी उघडपणे जाहीर केले की मुसलमान हे हैदराबादचे राज्यकर्ते आहेत आणि राज्य प्रशासनाच्या कारभारात हिंदूंचा कोणताही सहभाग नसेल. रझाकारांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याच्या मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात आली. केवळ रझाकार धार्जिण्या सुन्नी मुसलमान यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्व अधिकारदेखील रझाकारधार्जिण्या अधिकाऱ्यांकडे आले. गुप्तचर विभाग, पोलीस इत्यादी शासकीय विभाग रिझवी च्या तालावर नाचणारे बाहुले बनले. मिळालेल्या निरंकुश सत्तेने उन्मत्त होऊन कासीम रिझवी आणि त्याची संघटना; रझाकार यांनी हिंदू जनतेवर अमानुष अत्याचाराचे सत्र अवलंबले. 

कासीम रिझवी हैदराबाद भारतात विलीन करण्याच्या विरोधात होता. हैदराबाद हे एक स्वतंत्र मुसलमान राज्य स्थापन करण्याचे त्याचे स्वप्न होते. सार्वजनिक सभेत अनेक वेळा त्याने हे बोलून दाखवले होते. भारतावर हल्ला करून बंगालच्या उपसागरापर्यंत हैदराबादची सीमा वाढवून सागरी मार्गाने इतर जगाशी संपर्क ठेवण्याचा त्याचा मानस होता. “तो दिवस दूर नाही, जेव्हा बंगालचा उपसागर हैदराबादच्या पायाशी लोळण घेईल” असे तो म्हणत असे. “असफजाही झेंडा लाल किल्ल्यावर फडकावूनच आम्ही थांबू” असे उद्दाम वक्तव्य देखील तो करत असे. 

विलीनीकरण दिवस 

१५ ऑगस्टला भारत स्वतंत्र होणार होता. एका बाजूला निजामाने स्वतंत्र राज्य स्थापण्याची घोषणा केली होती तर दुसरीकडे स्टेट काँग्रेसने संस्थान भारतात विलीन करण्याची मागणी केली होती. आता संघर्ष अटळ होता. स्टेट काँग्रेसचे अध्यक्ष या नात्याने स्वामीजींनी पुढील लढ्याची आखणी करायला सुरुवात केली. 

२९ जून ते १ जुलै १९४७ हे तीन दिवस स्टेट काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची सोलापूर येथे बैठक झाली. पुढील काळातील कृतीचे नियोजन स्वामीजींनी कार्यकारिणीला सादर केले. संघटनेचे कार्य दोन गटात विभागण्यात आले. त्यातील एका गटाने सत्याग्रह करून तुरुंगात जायचे असे ठरले. दुसऱ्या गटाने मात्र भूमिगत राहून संघटनेचे कार्य चालू ठेवावे. समाजात देशप्रेमाचे वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी स्वामीजींनी स्वतःला पहिल्या गटात सामील करून घेतले. परंतु आपण तुरुंगात गेल्यावर लढा चालू राहावा याची तरतूद देखील त्यांनी केली. त्यांच्या पाश्च्यात लढ्याचे नेतृत्व करण्यासाठी चार नेत्यांची कृती समिती तयार केली. या कृती समितीचे अध्यक्ष दिगंबर बिंदू यांना नियुक्त करण्यात आले. समितीत खालील नेत्यांचा समावेश होता:

1. दिगंबर बिंदू 

2. प्राणेशाचार्य 

3. गोविंद भाई श्रॉफ 

4. जमालपूर केशवराव 

हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन करण्याचा उद्देश जनमानसात रुजवण्यासाठी स्वामीजींनी ७ ऑगस्ट १९४७ हा ‘विलीनीकरण दिन’ म्हणून घोषित केला. त्या दिवशी हैदराबादमधील सुलतान बाजार भागात काँग्रेसचा झेंडा फडकावून भारतात विलीन होण्याची प्रतिज्ञा घेतली आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मिरवणूक काढली. हजारोंच्या संख्येने लोक उपस्थित होते. स्वामीजींना अटक होईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती. परंतु सरकारने ते टाळले. राज्यात इतर भागात मात्र चित्र निराळे होते. राज्यात इतरत्र निघालेल्या मिरवणुकीत भाग घेणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. अटक केलेल्यांची संख्या १,००० हून अधिक झाली. कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वामीजींनी राज्यात इतरत्र दौरे केले. परंतु सरकारने त्यांना अटक न करता परत हैदराबाद येथे आणून सोडले. 

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र होणार होता. हैदराबाद संस्थानात देखील स्वातंत्र्य दिन पाळण्याचे आवाहन स्वामीजींनी जनतेला केले. १५ तारखेला सार्वजनिक ठिकाणी स्वतंत्र भारताचा झेंडा लावून दिवस साजरा करावा असे ठरले. सर्व तयारी झाली. स्वामीजी आणि मेलकोटे सकाळी प्रातिनिधिक ध्वजारोहण करणार होते. परंतु पोलिसांनी १५ तारखेच्या पहाटे तीन वाजता स्वामीजींना आणि मेलकोटे यांना झोपेतून उठवून अटक केली. हैदराबाद आणि राज्यात इतरत्र मात्र अनेक ठिकाणी ध्वजारोहण साजरा करण्यात आला. अनेकांना अटक करण्यात आली. ठरल्याप्रमाणे कृती समितीने सूत्र हातात घेतली आणि लढा पुढे नेला. पुढील दोन-तीन महिन्यात २१,००० हून अधिक कार्यकर्ते अटक झाले. संपूर्ण राज्यात शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, वकील, व्यापारी, कारखानदार अशा सर्व वर्गातील लोकांनी आंदोलनात भाग घेतला. 

जैसे थे करार 

निजामाने हैदराबाद स्वतंत्र राज्य घोषित केलेले असले तरी माउंटबॅटन आणि भारतीय सरकारला ते मान्य नव्हते. भारताच्या दृष्टिकोनातून हैदराबाद राज्याला स्वतंत्र अस्तित्व कधीच नव्हते आणि ते ब्रिटिशांचे मंडलिक होते. ब्रिटिशांनंतर त्यांचे सर्व हक्क भारताकडे आले आणि त्यानुसार निजामाने भारताचे अधिपत्य मान्य करणे अपरिहार्य आहे. यातून अखेर भारत आणि निजाम यांच्यात २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी ‘जैसे थे’ करार झाला. हा करार एक वर्षासाठी करण्यात आला. या कालावधीत निजामाबरोबर वाटाघाटी होऊन अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरले. या करारान्वये हैदराबाद राज्याचे परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण आणि संरक्षण ही जबाबदारी भारताची राहिली, तर अंतर्गत सुरक्षा निजामाचा अधिकार झाला. परंतु निजाम अंतर्गत सुरक्षा राखण्यात अपयशी ठरला तर भारत सरकारला हस्तक्षेप करण्याची मुभा राहील असेही या करारात नमूद करण्यात आले होते. 

हा करार झाला तेव्हा स्वामीजी तुरुंगात होते. त्यांना या कराराबाबत माहिती तुरुंगात असताना कळली. स्वामीजींना हा करार तत्वतः मान्य नव्हता. निजामाला ते चांगले ओळखून होते. निजामाला अधिक वेळ देणे त्यांना मान्य नव्हते. निजामाला कोणताही पर्याय न देता बळाचा उपयोग करून हैदराबाद भारतात विलीन करून घ्यावे या मताचे ते होते. परंतु भारत सरकारने घेतलेला निर्णय त्यांनी अखेर मान्य केला.  

वाढता संघर्ष 

संस्थानात कासीम रिझवी आणि रझाकार संघटनेचे महत्व वाढत होते. रझाकारांचे हिंदू जनतेवरील अत्याचार वाढत होते. निजाम सरकारातील महत्वाची पदे कासीम रिझवी याच्या सल्ल्यानेच भरली जात होती. २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी कासीम रिझवी याच्या सल्ल्याने लायक अली याची पंतप्रधानपदी नेमणूक झाली. लायक अली तसा  राजकारणी नव्हता. तो संस्थानातील एक प्रतिष्ठित व्यापारी होता. परंतु रझाकार संघटनेचा तो समर्थक होता आणि रझाकारांना पैसे पुरवण्यात त्याचा मोठा हात होता. पदग्रहण करण्याआधी लायक अली स्वामीजींना भेटायला तुरुंगात आला. स्टेट काँग्रेसने भारतात विलीन होण्याचा आणि जबाबदार सरकार स्थापन करण्याचा आग्रह सोडावा आणि त्याबदल्यात सरकार अनेक राजकीय सुधारणा अमलात आणतील असा प्रस्ताव लायक अलीने स्वामीजींसमोर ठेवला. स्वामीजींनी अर्थातच तो प्रस्ताव मान्य केला नाही. 

लायक अली ने पदग्रहण केल्यानंतर सर्वप्रथम स्वामीजी आणि इतर काही सत्याग्रहींची तुरुंगातून सुटका केली. ३० नोव्हेंबर १९४७ रोजी स्वामीजींची सुटका झाली. स्टेट काँग्रेस बरोबर वाटाघाटी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला. तुरुंगातून सुटका झाल्यावर डिसेंबर महिन्यात गांधीजींना भेटण्यासाठी वर्ध्यास गेले. संस्थानातील राजकीय परिस्थिती गांधीजींना सांगून पुढील मार्ग आखण्यासाठी गांधीजींचा सल्ला स्वामीजींना घ्यावयाचा होता. गोविंद पानसरे यांची हत्या, शोहेब खान याचा खून आणि इतर  रझाकारांच्या अत्याचार याबाबत माहिती स्वामीजींनी दिली

रझाकारांचे अत्याचार वाढत होते. तक्रार करूनही सरकार रझाकारांवर कोणतीही कारवाई करत नव्हते. संस्थानातील सामान्य जनतेची परिस्थिती बिकट झाली होती. याच सुमारास हैदराबाद जवळ बिबीनगर येथे रझाकारांनी रेल्वे स्टेशनवर आणि बाजूच्या खेड्यांवर हल्ला केला. त्यात अनेक जण जखमी झाले. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या प्रकारांनी स्वामीजी अस्वस्थ झाले. त्यांनी निजामाला एक पत्र लिहून बीबीनगर घटनेची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमण्याची मागणी केली.  सरकारने कारवाई न केल्यास सत्याग्रह सुरु करण्याचे घोषित केले. त्या अगोदरच सरकारने २६ जानेवारी १९४८  रोजी स्वामीजींना अटक केली आणि हैदराबाद जवळील संगारेड्डी तुरुंगात रवानगी केली. 

स्वामीजींना अटक होऊन जेमतेम चार दिवस झाले होते आणि ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्माजींच्या दुःखद निधन झाले. डिसेंबर महिन्यातच स्वामीजींची महात्माजींशी भेट झाली होती. ती त्यांची अखेरची भेट असेल असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. महात्माजी त्यांचे केवळ राजकीय गुरु नव्हते तर अध्यात्मिक गुरु देखील होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या मार्गावर अहिंसेच्या आधारावर चालण्याचा मूलमंत्र स्वामीजींनी त्यांच्याकडून घेतला होता. स्वामीजींनी दोन दिवस उपवास केला. त्यानंतर काही दिवसांनी स्वामीजींची रवानगी गुलबर्गा तुरुंगात करण्यात आली. 

स्वामीजी तुरुंगात असताना इकडे संस्थानात राजकीय वातावरणात वेगाने बदल घडत होते. रझाकारांच्या अत्याचारांनी परिसीमा गाठली. वकील वर्गाने ही वाढती अशांतता सहन न करता रझाकार संघटनेच्या विरोधात आवाज उठवला. विनायकराव विद्यालंकार, गोपाळराव एकबोटे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘वकील समितीची स्थापना झाली. वकिलांनी २५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी त्यांनी  न्यायालयाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले. राज्यभरात रझाकारांनी केलेल्या अत्याचाराच्या घटना उजेडात याव्यात आणि त्यांचा थेट तपास व्हावा, यासाठी वकील समितीचे सदस्य जीव धोक्यात घालून दंग्यांच्या घटनास्थळी जाऊ लागले. घटनास्थळाच्या भेटीवर आधारित अहवाल तयार करीत. अहवाल पत्राद्वारे किंवा टेलेग्रामने हैदराबाद सरकारला तसेच भारताचे पंतप्रधान श्री. जवाहरलाल नेहरू, भारताचे हैदराबाद राज्यातील एजंट जनरल श्री. कन्हैयालाल मुन्शी आणि तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना वेळोवेळी परिस्थितीची दिली जात होती. 

स्टेट काँग्रेसच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानाच्या सरहद्दीवर ‘बॉर्डर कॅम्पस’ ची स्थापना करण्यात आली. बॉर्डर कॅम्पस मधील कार्यकर्त्यांनी निजाम सरकार आणि रझाकारांच्या विरोधात सशस्त्र प्रतिकाराचे काम केले. सशस्त्र मार्गाने सरकारी यंत्रणा खिळखिळी करणे हा या कॅंप्सचा मूळ उद्देश होता. बॉर्डर कॅम्पसच्या कामात समाविष्ठ होणाऱ्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे होत्या: जंगल सत्याग्रह करणे, संस्थानातील पोलीस ठाणे, रजाकरांची केंद्रे आणि अन्नधान्याची सरकारी गोदामे यावर हल्ला करणे, आदेशाप्रमाणे रेल्वेचे रूळ उखडणे, तारा तोडणे, रेल्वे स्टेशन उध्वस्त करणे, वाहतूक खंडित करणे, पाटील-कुलकर्ण्यांकडून राजीनामा घेणे इत्यादी. सशस्त्र कारवाई मध्ये सामान्य जनतेची कोणतीही मनुष्यहानी होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येत होती. काँग्रेस कार्यकारी समिती संस्थानातील कम्युनिस्ट पक्षाला झुकते माप देत आहे आणि त्यांच्या साहाय्याने ही कामे करत आहे असा अपप्रचार काँग्रेसमधील मावळ नेते करत होते. स्वामीजींना तुरुंगात असले तरी त्यांना वेळोवेळी माहिती मिळत होती आणि त्यांनी या अपप्रचाराचे वारंवार खंडन केले. 

नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या सरहद्दीवर अनेक बॉर्डर कॅम्पस स्थापन करण्यात आले. या बॉर्डर कॅम्पसच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी जिल्हा कचेऱ्यांची स्थापना करण्यात आली. सोलापूर, मनमाड, नगर, वाशिम आणि उमरखेड येथे या जिल्हा कचऱ्या उघडण्यात आल्या.  बॉर्डर कॅम्पच्या कृतीवर देखरेख आणि त्यांच्या खर्चाचा हिशोब ठेवणे या कचेऱ्यातून केले जात होते. 

भारत आणि निजाम यांच्यातला ‘जैसे थे’ करार २९ नोव्हेंबर १९४८ ला संपणार होता. त्या अगोदर हैदराबाद आणि भारत यांच्यातील संबंधांचा कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक होते. लायक अलीने तुरुंगात असलेल्या स्वामीजींना तडजोड करण्याबाबत भेटण्याची तयारी दर्शवली. परंतु यातून फारसे निष्पन्न होणार नाही याची कल्पना असल्याने स्वामीजींनी ती नाकारली. लायक अली यांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबादचे शिष्ठमंडळ  अनेकवेळा दिल्ली येथे येऊन गेले. परंतु निजाम आपल्या सार्वभौमत्वावर कोणातीही तडजोड करण्यास तयार नव्हता. 

जून महिन्यामध्ये माउंटबॅटन ब्रिटनला कायमचे परत जाणार होते. त्याआधी त्यांना हैदराबाद प्रश्नावर तोडगा काढायचा होता. सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू यांच्या अनिच्छेविरुद्ध माउंटबॅटन यांनी निजामाला एक अखेरचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावानुसार ‘जैसे थे’ करारात नमूद केलेल्या अटींच्या जवळपास तशाच अटींच्या आधारावर हैदराबाद आणि भारत यांच्यातील कायम स्वरूपी संबंध राहणार होते. हे अर्थातच भारताच्या एकसंधतेवर आणि सुरक्षिततेवर दुष्परिणाम करणारे होते. परंतु निजामाने हा प्रस्ताव देखील अमान्य केला. अखेर हा विषय न सोडवता जूनमध्ये माउंटबॅटन इंग्लंडला परतला. 

माउंटबॅटनचा शेवटचा सल्ला निजामाने मानला नाही हे एका अर्थाने भारताच्या पथ्यावर पडले.