१४. स्वप्नपूर्ती (1948)

२९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी  भारत आणि हैदराबाद यांच्यामधील ‘जैसे थे’ कराराची मुदत संपणार होती. परंतु त्याआधीच निजामाने कराराचे उल्लंघन करायला सुरुवात केली. पाकिस्तानबरोबर गुप्त करार करून निजामाने १ मिलियन पाउंड इतके कर्ज पाकिस्तानला दिले (आज ही रक्कम ३५ मिलियन पाउंड इतकी झाली आहे). त्याबदल्यात गुप्त मार्गाने पाकिस्तानमधून शस्त्रास्त्रांची तस्करी सुरू केली. दुसरीकडे निजामाने भारतीय रोख्यातील रक्कम काढून घेणास सुरुवात केली. निजामाच्या लष्करात सैनिकांची संख्या केवळ २२,००० होती. परंतु रझाकारांच्या रूपात २,००,०००  हून अधिक निमलष्करी फौज निजामाने तयार केली. रझाकारांना बंदुका, तलवारी इत्यादी शस्त्र  पुरवठा मिळवून दिला. रझाकारांना संपूर्ण सूट देऊन संस्थानातील हिंदू समाजात आणि निजाम विरोधी मुसलमानांत भीतीचे वातावरण निर्माण केले. रझाकारांनी संस्थानात अत्याचाराची परिसीमा गाठली. या सर्वावर मात म्हणजे निजामाने भारत-हैदराबाद प्रश्न ‘युनायटेड नेशन’ कडे मांडला. हैदराबाद हे सार्वभौम राज्य आहे असा दावा त्याने या याचिकेत केला. 

“निजाम सामोपचाराने मानणार नाही आणि हैदराबाद भारतात विलीन करण्यासाठी लष्करी कारवाई हाच एकमेव उपाय आहे” असे आवाहन स्वामीजींनी अनेकदा भारत सरकारला केले होते. परंतु हैदराबादवर सैनिकी कारवाई केल्यास कदाचित अंतरराष्ट्रीय दबावाला सामोरे जावे लागेल, पाकिस्तान युद्धात उतरेल, भारतात हिंदू-मुसलमान दंगे  उसळतील या काळजीने नेहरू हा प्रस्ताव टाळत होते. परंतु हैदराबादचा विषय सामोपचाराने मिटणार नाही याची खात्री अखेर त्यांनाही झाली. नेहरूंनी एका पत्रात याची वाच्यता केली:

“जर रझाकारांच्या कारवायांमुळे हैदराबादमधील लोकांची सुरक्षा धोक्यात आली असेल तर भारत सरकार हैदराबाद राज्यात हस्तक्षेप करेल. आणि ही वेळ आली आहे असे दिसते. निजाम सामोपचाराने मानणार नसेल तर इतर उपायांचा अवलंब करावा लागेल”

अखेर ७ सप्टेंबर १९४८ रोजी नेहरूंनी एका पत्राद्वारे निजामाला अखेरचा इशारा दिला:

“निजामाने रझाकार संघटनेवर बंदी घालावी. तसेच हैदराबाद राज्यात कायदा  आणि सुरक्षा धोक्यात आल्याने सिकंदराबाद येथे भारतीय सेना तैनात करावी लागेल. याला निजामाची तयारी नसल्यास नाईलाजाने भारताला लष्करी कारवाई करावी लागेल.”

परंतु या इशाऱ्याकडे निजामाने दुर्लक्ष केले. राज्याच्या सैन्याशिवाय निजामाची भिस्त रझाकारांच्या निमलष्करी सेनेवर होती. त्याच बरोबर पाकिस्तान आणि इतर मुसलमान राष्ट्रे आपल्याला मदत करतील असा विश्वास निजामाला होता.  निजाम  सैन्याचा प्रमुख एल इदृस याला हैदराबाद सेनेची मर्यादा चांगली माहित होती. त्याने निजामाला याबाबत योग्य  तो इशारा  दिला होता. परंतु निजामाचा  पंतप्रधान लायक अली आणि रझाकार संघटनेचा प्रमुख कासिम रिझवी यांना आपल्या ताकदीबाबत अवाजवी आत्मविश्वास होता. त्यांनी निजामाला युद्धास अजून प्रवृत्त केले. निजामाबरोबर केलेल्या ‘जैसे थे’ कराराची मुदत संपत आली होती. १६ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या युनायटेड नेशनच्या बैठकीत निजामाची याचिका चर्चिली जाणार होती. त्यातच ११ सप्टेंबर रोजी मोहम्मद अली जिन्ना यांचा मृत्यू झाला. संपूर्ण पाकिस्तान राष्ट्रपित्याच्या मृत्यू शोकात बुडाला. भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री आणि ज्यांना लोहपुरुष असे संबोधले जाते असे वल्लभभाई पटेल यांना परिस्थितीची संपूर्ण कल्पना होती. पुढील काही दिवसात सुरू होणारी कारवाई त्यांनी आधीच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. १३ सप्टेंबरलाच सैन्य हैदराबाद राज्यात पाठवण्याचा आदेश त्यांनी सैन्याला दिला.  कारवाईचे नाव ‘ऑपरेशन पोलो’ असे ठेवण्यात आले. 

१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारतीय सैन्य संस्थानांमध्ये पाच वेगवेगळ्या ठिकाणाहून घुसले. या कारवाईचे नेतृत्व राजेंद्र सिंह यांच्याकडे होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मेजर जनरल जे. एन. चौधरी (सोलापूर), मेजर जनरल डी. एस. ब्रार (औरंगाबाद), मेजर जनरल ए. ए. रुद्र (विजयवाडा, कुर्नुल) , ब्रिगेडियर शिवदत्त सिंग (आदिलाबाद), एअर वाईस मार्शल मुखर्जी या पाच अधिकाऱ्यांनी पाच दिशांतून हैदराबाद राज्यावर चढाई केली. औरंगाबाद, सोलापूर, आदिलाबाद, कर्नुल आणि विजयवाडा ही ती पाच ठिकाणे होती. लष्कराच्या मदतीला हवाई दल आणि रणगाडे यांचेही संरक्षण छत्र होते.

सोलापूर कडून येणाऱ्या तुकडीचे नेतृत्व जे. एन. चौधरी यांच्याकडे होते. त्यांनी पहिल्याच दिवशी नळदुर्ग काबीज केले. येथील पूल सर्वप्रथम ताब्यात घेणे महत्त्वाचे होते. इतर चार तुकड्यांनी देखील पहिल्या दिवशी बरीच आगेकूच केली. तिकडे हैदराबाद रेडिओ स्टेशन वरून मात्र वेगळाच अपप्रचार केला जात होता. रझाकार सीमा पार करून भारतीय भूमीवर शिरल्याचे आणि गोव्याकडे कूच करत असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु भारताच्या एका तुकडीने १५ तारखेला औरंगाबाद काबीज केले आणि तेथील रेडिओ स्टेशन वरून लोकांना सत्य बातम्या मिळू लागल्या. ढगांची सावली सरकत जावी त्या वेगाने भारतीय सेना संस्थानाची जमीन काबीज करत होती. जे. एन. चौधरी यांची तुकडी सिकंदराबाद पासून १५ तारखेला ९० किलोमीटर अंतरावर तर १६ तारखेला केवळ ६० किलोमीटर अंतरावर येऊन पोहोचली. निजामाचा पराभव होणार हे आता स्पष्ट झाले होते. १७ तारखेला पहाटे जनरल राजेंद्र सिंह यांनी निजामाला संदेश पाठवला, 

“आम्ही हैदराबाद शहराच्या सीमेवर आलो आहोत. संभाव्य मनुष्यहानी आणि वित्तहानी टाळावी ही आमची इच्छा आहे. तेव्हा सैन्याने शस्त्र खाली ठेऊन शरणागती पत्करावी हेच आपल्या हिताचे आहे. ”

आतापर्यंत परिस्थिती निजामाच्या लक्षात आली होती. भारताचे एजंट जनरल के. एम. मुन्शी हैदराबाद मध्ये होते. निजामाने त्यांचा सल्ला घेतला. मुन्शी यांनी निजामाला शरण जाण्याचा सल्ला दिला. सैन्य प्रमुख एल. इदृस यांनी देखील हाच सल्ला निजामाला दिला. निजामाने लायक अली याला त्याचा आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. १७ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता निजामाने हैदराबाद रेडिओ स्टेशनवरून आपली शरणागती जाहीर केली. अशा रीतीने अवघ्या १०९ तासात ही पोलीस कारवाई संपली. १३ सप्टेंबर १९४८ ला सकाळी ४ वाजता जी पोलीस कारवाई सुरू झाली ती १७ सप्टेंबरला संध्याकाळी ५ वाजता निजामाच्या शरणागतीने सफल झाली. १८ सप्टेंबर रोजी भारतीय सैन्याने एका साध्या समारंभात निजामी सैन्याची शरणागती स्वीकारली. 

निजामाने आत्मसमर्पण केले होते. परंतु रझाकार त्याला काय प्रतिसाद देतील याची कल्पना अजून कोणालाच नव्हती. अत्याचाराला कंटाळलेल्या जनतेची हिंसक प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता होती. अशा वेळी निजाम आणि भारत सरकार यांनी स्वामीजींची ताबडतोब तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. केवळ स्वामीजीच परिस्थिती आटोक्यात आणू शकत होते. तुरुंग अधिकाऱ्याने स्वामीजींना कार्यालयात बोलावले आणि सर्व सत्य परिस्थिती सांगितली. स्वामीजींना तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश मिळाल्याचे सांगितले. भारतीय सैन्य हैदराबाद राज्यात शिरल्याचे स्वामीजींना कळले होते. निजामाचा पराभव होणार याची स्वामीजींना शाश्वती होती. परंतु स्वातंत्र्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येत असलेले पाहून स्वामीजींचे मन सद्गदित झाले. ज्या ध्येयासाठी स्वामीजींनी आपले सर्वस्व पणाला लावले होते ते ध्येय साध्य होताना दिसत होते. स्वामीजींच्या आनंदाला पारावार राहिला नाही. 

परंतु आनंद साजरा करण्याची ही वेळ नव्हती. रझाकार परिस्थितीला  काय प्रतिसाद देतील याची कल्पना करता येत नव्हती. सामान्य जनता उत्साहाने रस्त्यावर उतरली होती. त्यांच्या हातून हिंसा होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. स्वामीजींचे सहकारी अजून तुरुंगातच होते. जड अंतःकरणाने त्यांचा निरोप घेऊन स्वामीजींनी तुरुंग सोडला. तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर स्वामीजी थेट आपल्या सुलतान बाजार येथील निवासस्थानाकडे रवाना झाले. स्वामीजींच्या सुटकेची बातमी जनतेला मिळाली होती. हजारोच्या संख्येने लोक स्वामीजींचे स्वागत करायला हजर होते. स्वामीजींनी हसतमुखाने जनतेला अभिवादन केले. जनतेला उद्देशून स्वामीजींनी भाषण केले. लोकांना शांतता राखण्याचे व सध्याच्या परिस्थितीत जातीय सलोखा कायम ठेवण्याचे व कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले. 

राज्यात शांतता राखण्याचे प्रमुख काम स्वामीजींनी हाती घेतले. रझाकारांनी थोडाफार प्रतिकार केला परंतु जनतेचा उत्साह पाहून ठिकठिकाणी माघार घेतली. विशेषतः ग्रामीण भागात अत्याचाराला कंटाळलेल्या हिंदू समाजाने रझाकारांवर हल्ले केले. त्यात काही सामान्य मुसलमान जनतेला त्रास सहन करावा लागला. अनेक मुसलमान सुरक्षिततेसाठी हैदराबादकडे येऊ लागले. स्वामीजींना याची माहिती मिळताच त्यांनी जातीने शहरातील छावण्यांची पाहणी केली. बाधित जनतेला दिलासा दिला. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना ग्रामीण भागात जाऊन शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले. स्वतः अनेक ठिकाणी दौरे केले. स्वामीजींनी जनतेला आवाहन केले,

“आपण स्वातंत्र्य मिळवले ते केवळ हिंदूंसाठी नाही. हा हिंदूंचा विजय आणि मुसलमानांचा पराभव नाही. हा लोकशाहीचा आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा विजय आहे. नव्या राज्यव्यवस्थेत सर्व जनता सामान आहे. धर्मावरून कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही”

स्वामीजींनी एक पुनर्वसन समिती स्थापन केली. स्वामीजींच्या आदेशानुसार स्टेट काँग्रेसचे कार्यकर्ते समितीच्या सभासदांना पुनर्वसनाच्या आणि मदत वाटपाच्या कामात सहकार्य करीत होते. खेड्यांमध्ये अधिक तणाव होता. तेथे स्वामीजींनी विश्वासू कार्यकर्त्यांवर विशेष जबाबदारी सोपवली.