७. हैदराबाद संस्थान 

१९३२ साली खेडगीकरांनी संन्यासाची दीक्षा घेतली आणि ‘व्यंकटेश भवानराव खेडगीकर’ समाजात ‘स्वामी रामानंद तीर्थ’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले. निकटचे लोक आणि सहकारी त्यांना आता ‘स्वामीजी’ याच नावाने संबोधू लागले. जून १९२९ मध्ये स्वामीजी हिप्परगा येथे राहण्यास आले. हिप्परगा हे त्या काळात हैदराबाद संस्थानात होते. स्वामीजींचे बालपण आणि त्यानंतरचे शिक्षण इंग्रजांच्या अधिपत्याखालील मुंबई प्रांतात  झाले असल्याने स्वामीजींचा हैदराबाद संस्थानाशी यापूर्वी तसा  फारसा संबंध आला नव्हता. हिप्परगा येथे आल्यानंतर हैदराबाद संस्थानातील राजकीय परिस्थितीची ओळख स्वामीजींना झाली. 

इंग्रजांचे मांडलिकत्व पत्करून स्वतःचे अस्तित्व राखणाऱ्या भारतातील ५६२ हून अधिक संस्थानापैकी हैदराबादचे संस्थान एक होते. यावर निजाम घराण्याचे राज्य होते. लोकसंख्येच्या आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने हैदराबाद संस्थान काही सर्वात मोठ्या संस्थानात गणले जात होते. हैदराबाद संस्थान भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या मधोमध असल्याने संस्थानाला राजकीय महत्व प्राप्त झाले होते.

२ लाख १४ हजार चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्रफळ असलेल्या हैदराबाद संथानात १६ जिल्हे होते. त्यापैकी ८ जिल्हे तेलगू भाषिक, ३ जिल्हे कानडी भाषिक तर ५ जिल्हे मराठी भाषिक होते. तेलगू भाषिक जिल्ह्यांमध्ये १. हैदराबाद, २. मेदक, ३. मेहबूबनगर, ४. नलगोंडा, ५. निजामाबाद, ६. आदिलाबाद, ७. करीमनगर आणि ८. वारंगल या आठ जिल्ह्यांचा समावेश होता तर कानडी भाषिक जिल्ह्यांमध्ये १. गुलबर्गा, २. बिदर आणि ३. रायचूर या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होता. मराठी भाषिक प्रदेश आज मराठवाडा या नावाने ओळखला जातो. मराठी भाषिक जिल्ह्यांमध्ये १. औरंगाबाद, २. बीड, ३. नांदेड, ४. परभणी आणि ५. उस्मानाबाद हे पाच जिल्हे समाविष्ट होतात. (स्वातंत्र्योत्तर काळात औरंगाबाद जिल्ह्यातून जालना, उस्मानाबाद जिल्ह्यातून लातूर आणि परभणी जल्ह्यातून हिंगोली असे तीन नवीन जिल्हे निर्माण केले गेले आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची एकूण संख्या ८ झाली.)

१९३१ च्या जनगणनेनुसार हैदराबाद संस्थानाची एकूण लोकसंख्या १ कोटी ६४ लाख एवढी होती. जनगणनेचे भाषावार वर्गीकरण केले असता ४८% लोकसंख्या तेलगू भाषिक, २६% लोकसंख्या मराठी भाषिक, १२% लोकसंख्या कानडी भाषिक तर १०% लोकसंख्या उर्दू भाषिक होती. धर्मवार वर्गीकरणात ८५% हिंदू, ११% मुसलमान तर ४% इतर धर्मीय होते. सातवा निजाम मीर उस्मान अली गादीवर आल्यानंतर हिंदूंच्या तुलनेत संस्थानातील मुसलमानांची लोकसंख्या हळूहळू वाढत होती. संस्थानात होणारे धर्मांतर आणि भारतातील इतर राज्यातील मुसलमानांचे संस्थानामध्ये स्थलांतर हेच प्रामुख्याने याला कारणीभूत होते. 

हैदराबाद संस्थानांवर निजामाची सातवी पिढी राज्य करत होती. सतराव्या शतकात दक्षिणेतील या भागावर मोगलांचे साम्राज्य होते. १७१९ मध्ये तेरावा मोगल सम्राट मोहम्मद शहा याने  मीर कमरुद्दीन खान याची दक्षिणेचा सुभेदार म्हणून नेमणूक केली. दक्षिण सुभ्याची तत्कालीन राजधानी औरंगाबाद येथे मीर कमरुद्दीन रुजू झाला. मीर कमरुद्दीन याला ‘निजाम-उल-मुल्क’ किंवा ‘निजाम’ ही पदवी देण्यात आली. निजाम याचा अर्थ ‘प्रदेश प्रमुख’ असा होतो. मीर कमरुद्दीन हा मोहम्मद शहा याच्या मर्जीतला होता. त्याला मोहम्मद शहा सम्राटाने ‘असफ जाह’ असाही किताब बहाल केला. यामुळे मीर कमरुद्दीन याच्या वंशाला ‘निजाम’ आणि ‘असफ जाह’ असे संबोधण्याचा रिवाज पडला. परंतु औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतरच्या या काळात मोगल साम्राज्य खिळखिळे झाले होते. याचा फायदा घेऊन मीर कमरुद्दीन याने १७२४ मध्ये मोगल साम्राज्याला झुगारून दक्षिणेत आपले स्वतंत्र राज्य घोषित केले. 

१७४८ मध्ये मीर कमरुद्दीन याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर १४ वर्षे निजाम वंशात गादीसाठी भांडणे चालू राहिली. अखेर १७६२ मध्ये (२) मीर निजाम अली खान हा दुसरा निजाम म्हणून गादीवर आला (१९६२-१८०३). दुसऱ्या निजामाने आपली राजधानी औरंगाबाद येथून हैदराबाद येथे हलवली. त्याच्यानंतर (३) मीर अकबर अली खान  (१८०३-१८२९), (४) मीर फरकुन्द अली खान (१८२९-१८५७), (५) मीर तहनियत अली खान (१८५७-१८६९), (६) मीर मेहेबूब अली खान  (१८६९-१९११) निजामाच्या गादीवर होते. १९११ मध्ये सातवा  आणि अखेरचा निजाम मीर उस्मान अली खान गादीवर आला.

मीर कमरुद्दीन याच्या मृत्यूनंतर निजामाचे लष्करी बळ कमी झाले.  एका बाजूला टिपू सुलतान आणि दुसऱ्या बाजूस मराठे यांच्याशी निजामाला सतत तोंड द्यावे लागत होते. बऱ्याच लढ्यात निजामाची हार होत असे. मराठ्यांना चौथाई कबूल करून त्यांच्याशी निजामाने तह केला होता. परंतु टांगती तलवार निजामाच्या डोक्यावर कायम होती. यावर उपाय म्हणून दुसरा निजाम मीर निजाम अली याने १ सप्टेंबर १७९८ रोजी इंग्रजांशी तह केला. तहान्वये त्याने इंग्रजांचे मांडलिकत्व पत्करले. निजामाच्या रक्षणाची जबाबदारी इंग्रजांची झाली. परंतु संस्थानाचा अंतर्गत कारभार निजामाकडे राहिला. निजामाला इतर कोणत्याही राजाशी अथवा सत्तेशी तह करण्यास बंदी आली. निजामाला आपली सेना बाळगण्यास किंवा इतर राजांची सेना आपल्या हद्दीत ठेवण्यावर  बंदी आली. संरक्षणाच्या बदल्यात निजामाने इंग्रजांना वार्षिक खंडणी देण्याचे कबूल केले. खंडणी न दिल्यास राज्याचा  ठराविक भूभाग इंग्रजांना दिला जाईल. तहान्वये निजामाचे सार्वभौमत्व नाममात्र राहिले. सर्व अधिकार इंग्रजांकडे गेले. 

१९११ साली गादीवर आलेला सातवा निजाम मीर उस्मान अली हा अतिशय धूर्त, चाणाक्ष आणि महत्वाकांक्षी होता. स्वतः अतिशय कंजूस असून देखील सत्ता आणि संपत्तीचा त्याला प्रचंड लोभ होता. त्यात उस्मान अली धर्मवेडा होता. हैदराबाद संस्थानाची बहुसंख्य जनता हिंदू असली तरी त्याने हैदराबाद संस्थान मुसलमान राज्य घोषित केले होते. संस्थानातील प्रत्येक मुसलमान हा राज्यकर्ता आहे आणि हिंदू जनता गुलाम आहे अशी भावना मुसलमान समाजाच्या मनात त्याने रुजवली. भारतातील संस्थानांत हैदराबाद हे सर्वात मोठे आणि सधन  संस्थान होते. इंग्रजांकडून इतर संस्थानिकांपेक्षा वेगळी वागणूक मिळवण्यात तो याचा पुरेपूर फायदा करून घेत असे. नजीकच्या काळात इंग्रज देश सोडून जातील याचा अंदाज त्याला लागला होता. इंग्रजांच्या पश्चात  हैदराबाद संस्थान एक सार्वभौम राज्य असेल याची योजना तो आधीपासूनच आखत होता.

निजामाने अंतर्गत कारभारात अमलात आणलेली सरंजामशाही सामान्य जनतेला अतिशय जाचक होती. संस्थानातील ८५% जनतेच्या उपजीविकेचे साधन शेती व्यवसाय  हे होते. हजारो एकर जमिनींची मालकी मूठभर जमीनदारांकडे होती. या शेतीत प्रत्यक्षात राबणारे मात्र वेठबिगार भूमिहीन होते. बहुतेक शेती कोरडवाहू होती. कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरी एक रुपया व बागायती जमिनीसाठी एकरी पाच रुपये आठ आणे शेतसारा वसूल केला जाई. शेतसारा देऊन शेतकऱ्याच्या हाती पोटापुरते देखील उरत नसे. या सरकारी उत्पन्नातून ग्रामीण विकासासाठी फारच अल्प रक्कम खर्च केली जात असे. सर्व संपत्ती निजामाच्या कोषात  जमा होत असे. शेतसारा गोळा करण्यासाठी निजामाने देशमुख, देशपांडे अशा वतनदारांची नेमणूक केली होती. त्यांना अमर्याद अधिकार दिले होते. हे वतनदार शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने सारा वसुली करत. वतनदारांनी निजामाच्या आशीर्वादाने खेड्यापाड्यात गुंड पोसले होते. गावातील सावकार आणि वतनदार यांचे संगनमत होते. गुंड, सावकार आणि वतनदार यांच्या अत्याचारात सामान्य शेतकरी आणि कामगार भरडला जात होता. 

निजाम राजाही होता आणि मोठा जहागीरदारही होता. सरंजामी व्यवस्थेमध्ये निजामाच्याही जहागिरी होत्या. या जहागिरीला  ‘सरफे खास’ संबोधले जात. २१,००० चौरस किलोमीटर  क्षेत्रफळाची जहागीर स्वतः निजामाचीच होती. या क्षेत्रातील जमीन अत्यंत सुपीक होती. यातून निजामाला दरवर्षी सुमारे एक कोटी रुपये उत्पन्न मिळत असे. याशिवाय निजामाने सरंजामी व्यवस्थेचा भाग असलेली नजराणा पद्धत संस्थानात सुरू केली होती. निजामाला भेटतेवेळी अगर काही विशेष प्रसंगी राज्यातील प्रजेला भेटवस्तू द्यावी लागे. या भेटीच्या नजराण्याचा वापर निजामाने आपल्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी करून घेतला होता. 

निजाम राजवटीत सरकारी नोकऱ्या देताना हिंदू-मुसलमान असा दुजाभाव केला जात असे. सैन्य, पोलीस आणि इतर सरकारी विभागामध्ये मुख्यत्वेकरून मुसलमानांचा भरणा असे. सैन्य आणि पोलिसांत मुसलमानांची संख्या ७८% तर इतर सरकारी विभागात ६९% इतकी होती. याच काळात मुसलमानांची  संस्थानातील लोकसंख्या केवळ ११% होती हे आपण पहिलेच आहे. यात पोलीस प्रमुख, न्यायाधीश आणि इतर मोठ्या हुद्द्यावर तर हिंदूंची नियुक्ती विरळाच होती. 

संस्थानात शिक्षणाची व्यवस्था अतिशय तुटपुंजी होती. प्राथमिक शिक्षणाची सोय केवळ तालुक्यांच्या गावी होती तर माध्यमिक शिक्षण केवळ जिल्ह्याच्या गावात उपलब्ध असे. संस्थानात बहुतांशी तेलगू, मराठी आणि कानडी भाषिक होते. त्यांना प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेत घेण्याची व्यवस्था होती. परंतु सरकारी शाळांमधून माध्यमिक शिक्षणाचे माध्यम केवळ उर्दू असे. उर्दू मातृभाषा असणाऱ्यालाच सरकारी शाळांमधून उर्दू शिकवण्याची परवानगी होती. महाविद्यालयीन शिक्षणाची व्यवस्था केवळ हैदराबाद मध्ये उपलब्ध होती आणि त्याचे माध्यमही उर्दूच होते. १९१७ मध्ये हैदराबाद येथे उस्मानिया युनिव्हर्सिटीची स्थापना केली गेली. येथे सर्व शिक्षण उर्दूमध्येच दिले जाई. 

उर्दू खेरीज अन्य माध्यमांच्या शिक्षणाला परवानगी देण्यात येत नसे. याशिवाय संस्थानातील खेड्यापाड्यात चालणाऱ्या सनातनी  शाळांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे मातृभाषेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या संख्येत प्रचंड मोठी घट झाली. साहजिकच प्रादेशिक भाषा मातृभाषा असणाऱ्या हिंदूंमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण मुसलमानांपेक्षा बरेच कमी होते. १९३१ च्या जनगणनेनुसार मुसलमान समाजात साक्षरता १०% होती तर हिंदूंची साक्षरता जेमतेम ४% होती. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुसलमान विद्यार्थ्यांची संख्या ७४% होती तर केवळ २६% हिंदू उच्च शिक्षण घेत होते. 

निजामाचा शिक्षणामधील दुजाभाव हेतुपुरस्सर होता. शालेय स्तरापासून विद्यापीठ स्तरापर्यंत प्रामुख्याने मुसलमानांना शिक्षण देऊन कडव्या धर्मनिष्ठ बुद्धिमान तरुणांची फळी निर्माण करणे हा निजामाचा हेतू होता. आपण राज्यकर्ते आहोत या अहंगंडाने प्रेरित  सुशिक्षित मुसलमान तरुण संस्थानात वेगवेगळ्या हुद्यांवर काम करू लागले. 

१९११ मध्ये मीर उस्मान अलीने सत्तेवर येताच संस्थानातील नागरिकांच्या प्राथमिक हक्कावर जुलमी निर्बंध घालण्यास प्रारंभ केला. निजामाने फर्मान काढून सार्वजनिक सभा, संमेलने, बैठका,  मिरवणुकी यांच्यावर निर्बंध आणले. या प्रकारच्या कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमांना मंत्रिमंडळाची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली. खाजगी शाळा,  ग्रंथालय अथवा वर्तमानपत्र  सुरू करण्यासाठी सरकारची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आणि अशी परवानगी शक्यतो दिली जात नसे. या आदेशाचा भंग करणाऱ्यावर कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. ब्रिटिश राज्यातील केसरी, मराठा, ज्ञानप्रकाश यासारख्या वर्तमानपत्रांवर  संस्थानात बंदी घालण्यात आली. 

सरकारी धोरणात धर्मभेद स्पष्टपणे दिसत होता. संस्थानात नवी देवळे बांधणे व जुन्या देवळांची दुरुस्त करणे यांना बंदी होती. दसरा आणि रामनवमी हे सण मोहरमच्या काळात येत असतील तर हे सण कुठल्याही प्रकारची वाद्य न वाजवता साजरे करावेत असा सरकारी हुकूम काढण्यात आला होता. मशिदीसमोरून वाद्य वाजवत नेण्यास बंदी होती. 

इंग्रजांशी वरकरणी मित्रभावना ठेऊन दुसरीकडे पुढे मागे हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र राष्ट्र झाल्यास आपली सर्व सिद्धता असावी या दृष्टीने निजाम आपल्या संस्थानाचे नियोजन करीत होता. आपला पूर्वज पहिला निजाम मीर कामरुद्दीन मोगल सत्तेपासून वेगळा झाला त्या घटनेच्या स्मरणार्थ स्वतंत्र हैदराबादचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची प्रथा उस्मान अलीने १९२२ पासून सुरू केली. त्याने आपली स्वतंत्र नाणे व्यवस्था, पोस्ट आणि रेल्वे निर्माण केली. ब्रिटिश नोकरांच्या आय.सी.एस. च्या तोडीची एच.सी.एस. नावाची हैदराबाद सनदी नोकरशाही त्याने निर्माण केली.  बुद्धिमान मुसलमान तरुणांना इंग्लंडमधे शिष्यवृत्ती देऊन पुढील शिक्षणाला पाठवण्याची प्रथा सुरु केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रांचा  मतकक्ष त्याने तयार केला. मुसलमान राष्ट्रांमध्ये खलिफाला असणाऱ्या आदराचे स्थान लक्षात घेऊन निजामाने इराणच्या राजकन्यांना आपल्या सुना म्हणून आणले. 

या अत्याचारी प्रशासनाने सामान्य जनता त्रस्त झाली. गरीब मुसलमान जनतेलाही या प्रशासन पद्धतीचा फटका बसत होता. परंतु आपण राज्यकर्ते आहोत अशा खोट्या भावनेने त्यांना निजामाने बांधून ठेवले होते. परंतु हिंदू समाज संस्थानात बहुसंख्य असूनही त्यांना राज्य परके वाटू लागले. लोकांच्या मनात हळूहळू प्रतिकाराची भावना निर्माण होऊ लागली. त्यातूनच जनजागृतीची चळवळ जन्म घेऊ लागली होती. 

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस संस्थानात जनजागृतीचे वारे वाहू लागले. सार्वजनिक गणेशोत्सव, मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी खाजगी शाळा, प्रादेशिक भाषांतील पुस्तकांसाठी वाचनालये, वर्तमानपत्र, व्यायामशाळा व कुस्तीचे आखाडे, अनिष्ठ चालीरीतींविरोधात सामाजिक जागृती आणण्यासाठी सामाजिक संस्थांची स्थापना अशा अनेक घटना संस्थानात घडू लागल्या.  

या काळात न्या. केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक या दोघांचे नेतृत्व उदयास आले. समाजात शैक्षणिक आणि सामाजिक सुधारणा घडवून सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि हिंदूंना योग्य न्याय मिळवून देणे या उद्देशाने हे नेते कार्य करत होते. अर्थात, यात निजामाला राज्यकर्ता म्हणून फारसे आव्हान दिले गेले नाही. सामोपचाराने हिंदू समाजाला योग्य तो न्याय मिळवून देण्याकडे संस्थानातील नेत्यांचा कल होता. केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक तसे वेगवेगळ्या सामाजिक परिस्थितीतून आलेले होते. त्यांची कार्यप्रणाली देखील काही अंशी भिन्न होती. केशवराव कोरटकर आपल्याला नामदार गोखल्यांचे अनुयायी मानत  तर वामनराव नाईक लोकमान्य टिळकांच्या विचारांनी प्रेरित होते. परंतु समाजाबाबत आस्था आणि सामाजिक विकास घडवून आणण्याची तीव्र इच्छा या समान उद्दिष्टाखाली १९०० ते १९३० या तीस वर्षात दोघांनी समाजाला खंबीर नेतृत्व दिले. 

जनजागृतीची सुरुवात सार्वजनिक गणेशोत्सवाने सुरु झाली. लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेल्या गणेशोत्सवाचे लोण  संस्थानातही पोहोचले. गणपतीच्या मेळाव्यामार्फत देशभक्तीपर वातावरण तयार होऊ लागले. विद्यार्थ्यांचे बरेच गट त्यात भाग घेत. हे गणेशोत्सव हैदराबाद आणि औरंगाबाद येथे सुरू झाले. टिळकांपासून प्रेरणा घेऊन प्रवचने आणि कथा कीर्तनाच्या रूपाने मराठवाड्यात स्वदेशीच्या प्रचार सभा झाल्या. गणेशोत्सवातील मेळे, मेळ्यात होणारी व्याख्याने यांच्या माध्यमातून लोकांना देशप्रेमाचे धडे मिळाले.

मातृभाषेतून  शिक्षण मिळावे यासाठी खाजगी शाळांची सुरुवात त्याच सुमारास झाली. त्याकाळी अशा शाळा सुरु करण्यासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक होती. ही परवानगी सहज मिळत नसे. केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने हैदराबाद येथे १९०७ मध्ये ‘विवेक वर्धिनी’ प्रशालेची  स्थापना करण्यात आली. त्यात श्रीपाद सातवळेकर यांचे मार्गदर्शन देखील महत्वाचे होते. केशवराव कोरटकरांच्या प्रेरणेने आणि विठ्ठलराव देऊळगावकर यांच्या पुढाकाराने १९०७ मध्येच गुलबर्गा येथे ‘नूतन विद्यालया’ची स्थापना झाली. १९१५ मध्ये औरंगाबाद येथे सरस्वती भुवन विद्यालयाची स्थापना झाली तर पुढल्याच वर्षी १९१६ मध्ये संस्थेने औरंगाबाद येथेच शारदा मंदिर कन्या शाळेची स्थापना केली. मोमिनाबाद येथे १९१७ मध्ये स्थानिक वकील आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते यांनी लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेतून योगेश्वरी नूतन विद्यालय ही मराठी माध्यमाची शाळा सुरू केली. स्वामी रामानंद तीर्थ ज्या हिप्परगा येथील शाळेत शिक्षक होते ती शाळा देखील १९२१ साली याच धर्तीवर स्थापन झाली होती. या शाळांमधून विद्यार्थ्यांवर स्वातंत्र्य प्रेमाचे आणि देशभक्तीचे संस्कार सातत्याने केले जात होते. स्वातंत्र्य लढ्याला वाहून घेणारी एक नवी पिढी या शाळांतून तयार होत होती. खाजगी शिक्षण संस्थांसोबत संस्थानात वाचनालये देखील सुरु झाली. १९०१ मध्ये परभणी येथे गणेश वाचनालयाची स्थापना झाली. तसेच १९२० मध्ये आनंद कृष्ण वाघमारे यांच्या पुढाकाराने औरंगाबादमध्ये  बलवंत वाचनालय सुरू झाले. १९२२ साली हैदराबादमध्ये श्री. चि. नी. जोशी यांच्या पुढाकाराने आणि केशवराव कोरटकर यांच्या सहकार्याने एक मराठी ग्रंथसंग्रहालय स्थापन झाले. केशवराव कोरटकरांच्या अध्यक्षतेखाली हैदराबादमध्ये ‘दक्षिण साहित्य संघ’ या संस्थेची स्थापना झाली.  अशा वाचनालयातून राष्ट्रीय वृत्तीला प्रेरणादायी ठरणारे साहित्य उपलब्ध असे. संस्थानात बंदी असलेले ग्रंथ आणि क्रांतिकारकांची चरित्रे तरुणांना वाचण्यासाठी उपलब्ध असत. त्यामुळे संस्थांनाबाहेरील ब्रिटिश मुलखात  सुरू झालेल्या स्वातंत्र्य आंदोलनाची आणि राजकीय घडामोडींची माहिती तरुणांना होत असे. संस्थानातील तरुणांच्या मनात स्वातंत्र्याची आकांक्षा निर्माण होण्यासाठी या वाचनालयाची फार मदत होत असे. 

वाचनालयाबरोबर संस्थानात काही महत्वाची वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके सुरु झाली. वर्तमानपत्रे चालवण्यास संस्थानात बंदी होती. अथक प्रयत्नांनी सरकारी परवानगी मिळवून आणि सरकारी रोष सांभाळून ही वर्तमानपत्रे चालू होती. त्यात ‘निजाम विजय’ या वर्तमानपत्राचे आवर्जून नाव घेता येईल. केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक यांच्या प्रेरणेने लक्ष्मणराव फाटक यांनी १९२० साली निजाम विजयची सुरुवात केली. त्याशिवाय ‘नागरिक’, ‘राजहंस’, ‘रयत’ इत्यादी नियतकालिकांनी देखील यात मोलाची कामगिरी बजावली. 

संस्थानातील स्वातंत्र्यलढ्यात आखाडे आणि व्यायामशाळा यांनी  फार मोलाची कामगिरी बजावली. या कामात प्रथम आर्य समाजाने पुढाकार घेतला. शरीर संवर्धन या बरोबरच समाज रक्षणाचे काम या व्यायाम शाळांमधील प्रशिक्षित तरुणांनी केले. दिंडी, दसरा, गणेशोत्सव अशा प्रसंगी मुसलमानांचे जे हल्ले होत तेव्हा या हल्ल्यांचा प्रतिकार व्यायाम शाळेतून प्रशिक्षित झालेले तरुण स्वयंसेवक करीत असत. या व्यायामशाळा संघटित करण्याचे कार्य प्रल्हाद कृष्णाजी गरुड गुरुजी यांनी केले. औरंगाबादच्या समर्थ आणि गणेश व्यायाम शाळा म्हणजे स्वातंत्र्य आंदोलनासाठी कार्यकर्ते तयार करण्याची प्रमुख केंद्रेच  होती. 

समाजातील अनिष्ट चालीरीती संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने केशवराव कोरटकर यांच्या प्रेरणेने १९१८ मध्ये ‘सामाजिक परिषदे’ची स्थापना करण्यात आली. त्यात त्यांना वामनराव नाईक आणि काशिनाथ वैद्य यांची साथ मिळाली. समाजसुधारणा झाल्याशिवाय समाजाची प्रगती होणार नाही. समाजातील  चालीरीतीत सुधारणा करणे हे अत्यंत आवश्यक असून समाजाच्या चैतन्याचे द्योतक आहे. समाज जागृत होईल तेव्हा आपोआप स्वराज्याची निर्मिती होईल या तत्वावर संस्थेची स्थापना झाली होती. सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण, स्त्रियांच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ स्त्री शिक्षण, ग्रंथालये आणि वाचनालये यांचा प्रसार, हिंदू जातींमध्ये ऐक्यवर्धन, रोटीबेटी व्यवहारास मान्यता, अस्पृश्यता निवारण, दारू आणि मादकपदार्थ सेवन निषेध, लग्न वयोमर्यादा स्त्रियांना १६ व पुरुषांना २४, बहुपत्नी व जरठ विवाह निषेध, विधवा विवाहास प्रोत्साहन, गोवध निषेध इत्यादी विषय सामाजिक परिषदेने उचलून धरले. १८९२ मध्ये केशवराव कोरटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संस्थानात आर्य समाजाची स्थापना झाली. केशवरावांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे १९३२ पर्यंत केशवराव कोरटकरांनी आर्य समाजाचे नेतृत्व केले. आर्य समाजाने हिंदू समाजातील अनिष्ट चालीरीती बंद करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. सामाजिक परिषदेचे वर नमूद केलेले विषय आर्य समाजाने देखील उचलून धरले. १९३२ पर्यंत संस्थानामध्ये सामाजिक सुधारणा अमलात आणण्याचे अनेक प्रयत्न होत होते. परंतु राजकीय सुधारणा आणि नागरी हक्क याबाबतच्या मागण्यांना फारसा जोर धरला नव्हता. निजामाच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान दिले जात नव्हते.