९. महाराष्ट्र परिषद (1937-1938)

१९३७ च्या सुरुवातीस संस्थानात असंतोषाचे वारे वाहू लागले होते. बहुजनांचे नागरी स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी सर्व शक्तींनी एकत्र येऊन निजामाच्या सरंजामशाही आणि एकाधिकारशाही या विरोधात संघर्ष उभा करण्याची आवश्यकता दिसत होती. नागरी स्वातंत्र्याअभावी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकास शक्य होणार नाही. यासाठी सर्वप्रथम नागरी स्वातंत्र्यासाठी लढावे लागेल ही भावना समाजात बळावत होती. काळाला अनुरूप अशी धाडसी पाऊले उचलण्याची वेळ आली होती. 

तेलगू भाषिक प्रांतात ‘आंध्र महासभा’ आणि कानडी भाषिक प्रांतात ‘कर्नाटक परिषद’ अशा संस्था उदयाला आल्या होत्या. परंतु या संस्था मुख्यत्वेकरून सामाजिक आणि सांस्कृतिक विषयांवरच काम करीत होत्या. या संघटना अनौपचारिकरित्या राजकीय विषयांवर चर्चा करीत. परंतु कागदोपत्री कोणतेही राजकीय पाऊल या संस्थांनी उचलले नव्हते. मराठवाड्यात अशी कोणतीही संस्था अस्तित्वात नव्हती. ‘महाराष्ट्र परिषद’ या नावाने संस्था स्थापन करण्याचे प्रयत्न चालू होते. परंतु या संस्थेचे स्वरूप राजकीय असावे किंवा नाही याबाबत मतभेद होते. 

संस्थानातील मवाळ नेत्यांचे मत हिंदूंचे आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न निजामाशी वाटाघाटीने सोडवावेत असे होते. मवाळ नेत्यांत बहुतांशी नेते हे हैदराबादचे रहिवासी होते. या नेत्यांचे नेतृत्व काशिनाथराव  वैद्य आणि त्यांचे सहकारी करत होते. काशिनाथ वैद्य हे केशवराव कोरटकर यांचे अनुयायी. शिक्षण क्षेत्रात आणि सामाजिक सुधारणा  अमलात आणण्यात ते अग्रगणी होते. विवेक वर्धिनी आणि इतर अनेक शिक्षण संस्थांशी ते निगडित होते. तसेच हैदराबाद सामाजिक परिषदेची धुरा समर्थपणे निभावत होते. परंतु त्यांचा पिंड संघर्षाचा नव्हता. व्यवसायाने वकील असल्याने बहुतांशी विषय सामंजस्याने सोडवता येतील यावर त्यांचा विश्वास होता. बी. राम कृष्णराव, जी. रामाचारी असे हैदराबाद मधील नेते याच विचारसरणीचे होते. 

या विरुद्ध मराठवाड्यातील तरुण नेते वाट बघायला तयार नव्हते. त्यांच्या मते वाटाघाटीची वेळ निघून गेली आहे. यातून काहीही निष्पन्न होत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. न्याय मिळवण्यासाठी आता धाडसी उपाययोजना आवश्यक आहे. यासाठी आपल्या सामान्य जीवनाला तिलांजली देऊन संघर्ष उभा केला पाहिजे. यात येणाऱ्या धोक्यांना सामोरे जाण्याची तयारी प्रत्येकाने दाखवली पाहिजे. ए. के. वाघमारे, दिगंबर बिंदू, इत्यादी नेते या जहाल विचारसरणीचे पुरस्कर्ते होते. ए. के. वाघमारे प्रथम ‘निजाम विजय’ या वृत्तपत्रातून सरकारी यंत्रणेच्या विरोधात लेख लिहीत. पुढे त्यांनी ‘मराठवाडा’ हे वृत्तपत्र देखील सुरु केले. हैदराबाद संस्थानात खाजगी वृत्तपत्रांना बंदी असल्याने हे वृत्तपत्र पुण्यातून प्रसिद्ध होत असे. रेल्वे खात्यातील चालू नोकरी सोडून वाघमारे पूर्णवेळ स्वातंत्र्य लढ्यात उतरले होते. दिगंबर बिंदू हे मूळचे मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्याचे रहिवासी. पुढे त्यांनी हैदराबाद मध्ये स्थलांतर केले. हैदराबादमध्ये राघवेंद्र शर्मा, लक्ष्मणराव फाटक यांच्या संपर्कात आले आणि देशकार्यात रस घेऊ लागले. ‘निजाम विजय’ आणि ‘नागरिक’ या वृत्तपत्रातून लोकजागृतीपर लेख ते नियमितपणे लिहीत असत. 

स्वामीजी नेत्यांच्या विचारांचे मूल्यमापन करत होते. एखादा विषय हाती घेतल्यास त्यावर स्वस्थ न बसण्याचा स्वामीजींचा स्वभाव होता. त्यात वैयक्तिक परिणामाची तमा ते बाळगत नसत. त्यांच्या स्वभावाला साहजिकच जहाल विचारसरणी योग्य वाटली. निजाम मागण्यांना दाद देईल या चुकीच्या भ्रमात मवाळ नेते आहेत किंवा संघर्षाच्या मार्गावर येणाऱ्या व्यक्तिगत परिणामांना हे मवाळ नेते तयार नाहीत या निष्कर्षाला स्वामीजी पोहोचले.

मवाळ आणि जहाल नेत्यांत मतभिन्नता असली तरी सामाजिक हक्कांसाठी एकत्र येण्याची आवश्यकता दोन्ही गटातील नेत्यांना होती. यासाठी ही वेळ योग्य आहे यावर एकमत होत होते. आंध्र महासभा किंवा कर्नाटक परिषद यांच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र परिषद’ सुरु करावी यावर एकमत झाले. परंतु महाराष्ट्र परिषदेची उद्दिष्टे ठरवताना केवळ सांस्कृतिक स्वातंत्र्यासाठी किंवा सामाजिक उपक्रमांसाठी लढणे पुरेसे नव्हते. राजकीय आणि नागरी हक्कांशिवाय कोणतीही सामाजिक किंवा सांस्कृतिक प्रगती होऊ शकत नाही हे सर्वांच्या पूर्णपणे लक्षात आले होते. 

अखेर महाराष्ट्र परिषदेच्या पहिल्या अधिवेशनासाठी एकत्र येण्याचे सर्वांनी ठरवले. १९३७ च्या उन्हाळ्यात परतूर येथे अधिवेशन भरवण्याचे निश्चित झाले. परतूर मराठवाड्याच्या तत्कालीन परभणी जिल्ह्यात होते. श्री. गोविंदराव नानल यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. गोविंदराव नानल हे मराठवाड्याचे वरिष्ठ नेते होते त्यामुळे अध्यक्षपदी त्यांचे नाव सर्वमान्य झाले. अधिवेशनासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक होती. सरकारी यंत्रणेने संयोजकांना कार्यक्रम करण्यापासून परावृत्त करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु संयोजकांनी हार न मानता कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे आयोजित केला. 

अधिवेशनाला मराठवाड्यातील सर्वच भागातील नामवंत मंडळी मोठ्या संख्येने जमली होती. आयोजकांना तयारीसाठी मदत करण्यासाठी स्वामीजी दोन दिवस अगोदर परतूरला पोहोचले. स्वामीजी व्यवस्थापन समितीत नव्हते. परंतु उपस्थितांच्या खाण्यापिण्याची सोय स्वामीजींनी अंगावर घेतली. अधिवेशनात होणाऱ्या चर्चेत स्वामीजी आवर्जून हजर होते. परंतु त्यात त्यांनी मुख्यत्वे करून  श्रोत्याची भूमिका बजावली. फार मोठ्या संख्येने नसेल परंतु दोनशेहून अधिक कार्यकर्त्यांनी अधिवेशनात भाग घेतला. सर्व नेते आणि कार्यकर्त्यांनी अतिशय उत्साहाने अधिवेशनात भाग घेतला. अर्थात, नेत्यांमधील मवाळ आणि जहाल विचारांमधील फरक त्यांच्या भाषणात आणि चर्चेत स्पष्ट दिसत होता. मवाळ गटातील काशिनाथ वैद्य, लक्ष्मणराव फाटक, रामचंद्र नाईक, विनायकराव विद्यालंकार इत्यादी नेते उपस्थित होते तर जहाल गटातील अ. कृ. वाघमारे, दिगंबर बिंदू, अनंतराव कुलकर्णी इत्यादी नेते उपस्थित होते. दोन्ही गट आपले विचार पुढे मांडण्याचे प्रयत्न करत होते. 

परिषदेची उद्दिष्टे आणि ‘घटना’ तयार करताना देखील पुष्कळ चर्चा आणि वादविवाद झाले. अखेर एका समितीची स्थापना करून घटनेचा मसुदा तयार करण्याचा आणि तो पुढील अधिवेशनात मांडण्याचा प्रस्ताव पास करण्यात आला. परिषदेचे सचिव पद स्वामीजींनी घ्यावे असा  आग्रह सर्वांनी धरला. परंतु मोमिनाबाद येथे शाळेला सरकारी मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा पदभार सांभाळता येणार नाही असा खेदपूर्वक नकार स्वामीजींनी याला दिला. 

या अधिवेशनात आतापर्यंत एकमेकांना ओळखत नसलेल्या  व्यक्ती एकत्र आल्या. मराठवाड्यात ठिकठिकाणी कार्य करणारे कार्यकर्ते एकमेकांशी कधीच भेटले नव्हते. एकमेकांना भेटण्याची संधी साऱ्यांनाच मिळाली. औरंगाबाद शहरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांची स्वामीजींशी भेट झाली. त्यांनी स्वामीजींना संध्याकाळी तरुणांना संबोधण्यास बोलावले. स्वामीजींनी प्रभावी भाषण केले. यातून या तरुण वर्गाशी स्वामीजींचे कायमचे संबंध जुळले. अधिवेशन संपले आणि स्वामीजी आणि त्यांचे सहकारी मोमिनाबादला परत आले. 

१९३७ च्या उत्तरार्धात निजामाने हिंदूंच्या धर्मीय आणि नागरी हक्कावर अनेक निर्बंध आणले. याच्या विरोधात आर्य समाजाने थेट प्रतिकाराचे धोरण स्वीकारले. आर्यसमाज हैदराबाद संस्थानामध्ये विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच सक्रिय होता. केशवराव कोरटकर आर्य समाजाचे अध्यक्ष असेपर्यंत आर्यसमाज सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कर्ता होता. आर्य समाजाचे निजाम सरकारशी संघर्षाचे धोरण नव्हते. १९३२ मध्ये केशवराव कोरटकर यांचे निधन झाले. त्यानंतर हैदराबाद संस्थानामध्ये आर्य समाजाच्या अध्यक्षाची धुरा त्यांचे पुत्र विनायकराव विद्यालंकार यांनी सांभाळली. त्यांना पंडित नरेंद्रजी यांच्यासारख्या जहाल सहकाऱ्याची साथ मिळाली. १९३७ मध्ये निजामाशी संघर्षाचे धोरण आर्य समाजाने आखले. 

निजाम सरकारने नागरी हक्कावर अनेक जाचक प्रतिबंध घातले. सार्वजनिक सभा, संमेलने, बैठक, मिरवणुकी यांच्यावर बंदी तर होतीच. त्यात वाढदिवस, पुण्यतिथी सार्वजनिकरित्या साजरी करण्यासही बंदी आणली. कीर्तन, प्रवचने यासाठी देखील पूर्व परवानगीची अट  घातली गेली. आर्य समाजाला हवनकुंड करण्यास आणि ‘ओम’ चा ध्वज वापरण्यास मनाई केली. आर्य समाजाने या विरोधात निषेध म्हणून सरकारी परवानगी शिवाय कार्यक्रम घेण्यास सुरुवात केली. आर्य समाजाच्या निषेधांवर चिडून मुसलमान गुंडांनी हिंदू समाजावर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. सरकारी अधिकारी या कारवाया नजरेआड करून आर्य समाजाच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड करू लागले. दुर्दैवाने या साऱ्या प्रकरणाने हिंदू-मुसलमान दंग्यांचे प्रमाण वाढीस लागले. 

अशा प्रक्षुब्ध वातावरणात समाजाला एकखांबी नेतृत्वाची आवश्यकता आहे याची जाणीव स्वामीजींना झाली. दरम्यान मोमिनाबादच्या शाळेला सरकारी मंजुरी मिळाली होती. देशकार्यास पूर्णवेळ अर्पण करण्यामध्ये स्वामीजींच्या पुढे ती  अडचण होती. परंतु आता ती अडचण दूर झाली होती. 

१ जून १९३८ रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लातूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचे दुसरे अधिवेशन झाले. अधिवेशनाच्या  अध्यक्षपदी कै. केशवराव कोरटकर यांचे जावई, श्री. श्रीनिवास शर्मा यांची निवड झाली. अधिवेशनासाठी सरकारी परवानगी मिळण्याची अडचण होती. संयोजकांच्या परिश्रमांना यश येऊन सरकारने अधिवेशनाला सशर्त परवानगी दिली. कार्यक्रमासाठी काही अटी घालण्यात आल्या. अध्यक्षीय भाषण आणि अधिवेशनाचा मंजूर केलेला ठराव प्रथम जिल्हाधिकाऱ्याने मंजूर केलेला असावा ही महत्वाची अट त्यात होती. 

ठरल्याप्रमाणे कार्यकर्ते लातूरला येऊन पोहोचले. अधिवेशनात प्रचंड उत्साह संचारला. परतूरच्या अधिवेशनात ठरल्याप्रमाणे घटना समितीने परिषदेच्या घटनेचा मसुदा तयार केला होता. तो सभेपुढे मांडला गेला. त्यावर बरीच चर्चा झाल्यावर घटनेवर सभेने शिक्कामोर्तब केले. परंतु अध्यक्षीय भाषण आणि सभेचा ठराव यात अडचण आली. 

अध्यक्षीय भाषणावर जिल्हाधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला. अध्यक्षीय भाषणात धूळपेट दंगलीची सरकारने चौकशी करावी असा संदर्भ होता. यावर जिल्हाधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला. यावर बरीच चर्चा झाल्यानंतर अखेर तो संदर्भ गाळण्याचे अध्यक्षांनी मान्य केले. परंतु अध्यक्षीय भाषणाच्या छापील प्रती तयार होत्या. त्या बदलणे शक्य नव्हते. गंमत अशी की त्याला जिल्हाधिकाऱ्याने मान्यता दिली. धूळपेटचा  संदर्भ अध्यक्षांनी वाचला नाही. परंतु कार्यकर्त्यांच्या हातात असलेल्या भाषणाच्या प्रतीत तो नमूद केला होता. अधिवेशनाच्या ठरावात मात्र धूळपेटचा संदर्भ गाळण्याचा जिल्हाधिकाऱ्याने आग्रह धरला. कार्यकर्ते याला तयार नव्हते. त्यामुळे अधिवेशन तो ठराव मंजूर न करताच संपले. 

अधिवेशनात एक तीन सदस्यांची समिती तयार करण्याचे ठरले. समाजाला आपल्या नागरी हक्कांची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी या समितीवर टाकण्यात आली. या समितीत काशिनाथ वैद्य, दिगंबर बिंदू आणि स्वामीजी या तिघांची निवड करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्षपद स्वामीजींनी स्वीकारावे असे सर्वानुमते ठरले. इतकेच नाही तर स्वामीजींनी महाराष्ट्र परिषदेचे सचिवपद स्वीकारून परिषदेला पूर्णवेळ द्यावा अशीही विनंती करण्यात आली. मोमिनाबादच्या शाळेला सरकारी मान्यता मिळाली होती. मोमिनाबाद सोडण्यात स्वामीजींना आता अडचण नव्हती. स्वामीजींनी शाळेच्या संचालकांची परवानगी घेतली आणि शाळेचा राजीनामा दिला. पुढे काही दिवस बाबासाहेब परांजपे यांनी शाळेची धुरा वाहिली परंतु त्यानंतर बी. बी. खेडगीकर आणि एकनाथराव कुलकर्णी यांनी शाळेची जबाबदारी घेतली. 

९ जून १९३८ रोजी स्वामीजींनी राजकारणात पूर्णवेळ पदार्पण केले. स्वामीजींनी मोमिनाबाद कायमचे सोडले आणि हैदराबादमध्ये स्थायिक झाले. स्वामीजींची हैदराबादमध्ये राहण्याची काही सोय नव्हती. हैदराबादमध्ये आल्यानंतर दिगंबर बिंदूंनी त्यांना आपल्याकडे ठेवून घेतले. स्वामीजींना बिंदूंवर फार भार देणे योग्य वाटले नाही. त्यांनी स्वतःसाठी दुसरीकडे जागा शोधली. सरकारी नोकरीतून न्यायाधीश म्हणून नुकतेच निवृत्त झालेले श्री. रंगाराव रत्नाळीकर यांनी स्वामीजींना सुंदर भवन येथे एक खोली भाड्याने दिली. राजकारणातील व्यक्तीला आसरा देणे निजाम राज्यात जोखमीचे होते. परंतु रत्नाळीकर यांनी तो धोका स्वीकारला. 

हैदराबाद मध्ये स्थायिक झाल्यावर स्वामीजींनी कामाला सुरुवात केली. लातूर अधिवेशनात भेट झालेल्या हैदराबाद मधील अनेक नेत्यांना स्वामीजी भेटले. परंतु त्यांना या भेटीत फार चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेकांनी भेटीसाठी स्वामीजींना तासनतास वाट पहायला लावली. महाराष्ट्र परिषदेचे कार्यक्रम राबवण्यासाठी लागणारी मदत देण्यास हे नेते फारसे उत्सुक दिसले नाहीत. परंतु शहरातील तरुण कार्यकर्त्यांत उत्साहाचे वातावरण दिसले. स्वामीजींच्या येण्याने परिस्थिती झपाट्याने सुधारेल असा विश्वास त्यांना वाटू लागला. स्वामीजी त्यांच्याबरोबर बराच वेळ घालावीत असत. या कार्यकर्त्यांबरोबर स्वामीजींचे सलोख्याचे आणि जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण झाले.