१५. राज्याचे त्रिभाजन (1948-1962)

मेजर जनरल जे. एन. चौधरी भारतीय सेनेच्या सोलापूरच्या बाजूने आक्रमण करणाऱ्या तुकडीचे प्रमुख होते. १८ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद राज्याच्या सेनेची शरणागती जे. एन. चौधरी यांनी स्वीकारली. भारत सरकारने हैदराबादमध्ये सैनिकी प्रशासन लागू केले आणि जे. एन. चौधरी यांची ‘प्रशासन प्रमुख’ म्हणून नियुक्ती केली. 

भारताने सैनिकी कारवाई करून हैदराबाद राज्य भारतात विलीन करावे असे स्वामीजींनी अनेकवेळा प्रतिपादन केले होते. ते स्वप्न पूर्ण झाल्याचा संतोष स्वामीजींना होता. सुरुवातीच्या अस्थिर वातावरणात सैनिकी प्रशासनाची आवश्यकता होती. परंतु हे प्रशासन लवकरात लवकर संपवावे आणि जबाबदार सरकारची  स्थापना करावी असा स्वामीजींचा  आग्रह होता. हैदराबादमध्ये प्रशासकीय यंत्रणा लवकरात लवकर रुजू करण्यासाठी सैनिकी प्रशासनाने शेजारच्या मद्रास प्रांतातील तेलगू भाषिक प्रशासकीय अधिकारी हैदराबाद प्रशासनात आणले. त्यांची कामाची पद्धत राज्यातल्या इतर कर्मचाऱ्यांहून निराळी होती. ‘मुलकी’ जनतेच्या गरजा समजणे त्यांना अवघड जात होते. यातून जनतेत असंतोष निर्माण होत होता. राज्यात असलेली वतनदारी नष्ट करण्याची आवश्यकता होती. जमीन मालकी हक्कात आमूलाग्र बदल आणण्याची आवश्यकता होती. याशिवाय सामान्य जनतेला दिलासा मिळणार नव्हता. स्वामीजींच्या मते सैनिकी प्रशासनाच्या  एकूण कारभारात मानवी स्पर्श आणि जनताभिमुख दृष्टी यांचा संपूर्णपणे अभाव होता. 

स्वामीजींनी हा विषय दिल्लीतील नेत्यांसमोर उचलून धरला. अखेर स्वामीजींच्या मागण्यांना यश येऊन सैनिकी सरकार ३१ डिसेंबर १९४९ रोजी समाप्त करण्यात आले. २६ जानेवारी १९५० रोजी एम. के. वेलोदी यांची हैदराबाद राज्याच्या मुख्यामंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली. एम. के. वेलोदी हे ICS अधिकारी होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटनमध्ये भारताचे हाय कमिशनर म्हणून त्यांनी काम केले होते. बरखास्त केलेला सातवा निजाम मीर उस्मान अली याला ‘राज्य प्रमुख’ असा दर्जा देण्यात आला. 

सैनिकी प्रशासन हटवण्याच्या निर्णयाचे स्वामीजींनी स्वागत केले. परंतु निजामाला राज्य प्रमुख करण्याचा निर्णय स्वामीजींना मान्य नव्हता. हैदराबादच्या सामाजिक अधोगतीला केवळ निजाम जबाबदार होता आणि त्याला राज्य प्रमुख करणे ही जनतेची फसवणूक आहे असे स्वामीजींनी निक्षून सांगितले. या निर्णयाच्या निषेधार्थ २६ जानेवारी १९५० रोजी झालेल्या पदारोहण समारंभाला स्वामीजी आणि त्यांचे सहकारी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांची ही कृती चुकीची आहे असे दिल्लीतील नेत्यांनी त्यांना सांगितले. परंतु स्वामीजी आपल्या विचारांपासून ढळले नाहीत. याउलट लवकरात लवकर हैदराबाद राज्यात निवडणूक घेऊन प्रातिनिधिक सरकार आणावे यावर भर दिला. 

हैदराबादमधील परिस्थिती निवडणूक घेण्यास अजून योग्य नाही असा निष्कर्ष नेहरूंनी आणि वल्लभ भाई पटेलांनी काढला होता. याला प्रमुख कारण म्हणजे स्टेट काँग्रेसमध्ये असलेली फूट. काँग्रेसमध्ये स्वामीजींचा जहाल गट आणि बी. रामकृष्ण राव यांचा मवाळ  गट यांच्यात अनेक मतभेद होते. १९४७-४८ या काळात जहाल गटाने स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व केले होते. या काळात बॉर्डर कॅम्प सारख्या आक्रमक कारवाया तर सोडाच परंतु सत्याग्रह करून तुरुंगवास भोगण्यात कोणत्याही मवाळ नेत्याने सहभाग घेतला नाही. इतकेच नाही तर निजाम सरकारशी बोलणी करण्याच्या धडपडीत हे नेते होते. परंतु सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ता आपल्या हातात घेण्यासाठी हेच नेते आता पुढे पुढे करत होते. 

१९४८ च्या ऑक्टोबर महिन्यात मवाळ नेत्यांच्या कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी स्टेट काँग्रेसच्या कृती समितीने अनेक मवाळ नेत्यांचे काँग्रेसचे सदस्यत्व रद्द केले. यातून मवाळ नेत्यांनी समांतर काँग्रेस स्थापन केली. अखेर दिल्लीतील नेत्यांनी मध्यस्थी केली आणि स्वामीजींनी कृती समितीने सदस्यत्व रद्द केलेल्या नेत्यांना परत मूळ काँग्रेसमध्ये घेतले. परंतु स्वामीजी गविंद भाई श्रॉफ यांच्या विचाराने चालत आहेत आणि राज्यातील कम्युनिस्टांना समर्थन करत आहेत असा अपप्रचार मवाळांनी करायला सुरुवात केली. स्वातंत्र्य लढ्यात काही जहाल काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ३० जानेवारी १९४८ रोजी उमरी येथे निजामाची बँक लुटली होती. निजामासमोर दहशत निर्माण करणे आणि बॉर्डर कॅम्प चालवणे हा या मागचा हेतू होता. खरे तर स्वामीजी यावेळेस तुरुंगात होते. त्यांना याची काहीही कल्पना नव्हती. कार्यकारिणीचे सदस्य गोविंद भाई श्रॉफ यांना देखील याची माहिती नव्हती. परंतु स्वामीजींचे अनुयायी या पैशाचा अपव्यय करत आहेत असा खोटा आरोप मवाळ नेते स्वामीजींविरुद्ध लावत होते. हा अपप्रचार वल्लभ भाई यांच्याकडे करून या नेत्यांनी वल्लभ भाईंचे मन देखील कलुषित केले. वस्तुतः जहाल गटाने उमरी बँकेतील मिळालेली रक्कम आणि विनिमय याची तपासणी करून घेतली होती आणि त्याचा अहवाल वल्लभ भाई यांना सुपूर्द केला होता.  

जहाल आणि मवाळ गटात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न नेहरू आणि वल्लभ भाई यांनी केला. मवाळ नेत्यांना स्वामीजींचे नेतृत्व पसंत नसेल तर दोन्ही गटांना मान्य असेल अशा एखाद्या व्यक्तीला स्टेट काँग्रेसचे अध्यक्ष करावे असा सल्ला त्यांनी दिला. यात त्यांनी दिगंबर बिंदू यांचे नाव पुढे केले आणि त्यास मवाळ नेते आणि दिगंबर बिंदू यांनी देखील मान्यता दिली. वस्तुतः दिगंबर बिंदू हे स्वामीजींचे निकटचे सहकारी होते. स्वामीजींना बाजूला करून स्वतः अध्यक्ष होण्याची तयारी त्यांनी दाखवणे अपेक्षित नव्हते. परंतु दिल्लीहून आलेल्या दबाववामुळे बिंदूंनी हे मान्य केले असावे. परंतु स्वामीजी या घटनेने अतिशय दुखावले गेले. गोविंद भाई श्रॉफ आणि स्वामीजींच्या इतर सहकाऱ्यांना तर हा आपला पराभव वाटला. काँग्रेस पक्षात काम करणे त्यांना अशक्य वाटू लागले. अखेर या सर्व कार्यकर्त्यांनी गोविंददास श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष सोडून ‘लीग ऑफ सोशॅलिस्ट वर्कर्स’ हा नवा पक्ष स्थापन केला. यांत बहुतांशी मराठवाड्यातील स्वामीजींचे निकटचे कार्यकर्ते होते. घडणाऱ्या घटना स्वामीजी हताशपणे पाहत होते. १९५० च्या मार्च महिन्यात दिगंबर बिंदूंनी यांचे त्यांचे कार्यकारी मंडळ जाहीर केले. त्यात मवाळ गटाची  संख्या निम्म्याहून अधिक होती. स्वामीजींचा तर या कार्यकारिणीत समावेशही करण्यात आला नव्हता. 

राजकारणातून संन्यास घ्यावा असे स्वामीजींना मनस्वी वाटत होते. तसे त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना आणि नेहरूंना बोलून दाखवले. परंतु नेहरूंनी त्यांना त्यांच्या या विचारापासून परावृत्त केले. स्वामीजींनी राजकारणातून संन्यास न घेण्याचे आणखीन एक महत्वाचे कारण होते. स्वामीजींची भूमिका अशी होती की हैदराबाद संस्थानाचे त्रिभाजन करून तेलंगणा आंध्र राज्यात, मराठवाडा महाराष्ट्रात आणि कानडी भाषिक प्रदेश कर्नाटक राज्यात विलीन करण्यात यावेत. असे करण्याने हैदराबाद राज्याचा संपूर्ण नकाशा बदलला जाईल. जेणेकरून भविष्यात पुन्हा हैदराबाद राज्य प्रस्थापित होण्याची शक्यता कायमची मिटेल. अजून हे त्रिभाजन व्हावयाचे राहिले होते. जोपर्यंत ते पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राजकारणातून बाहेर पडणे स्वामीजींना योग्य वाटले नाही. 

१९५२ साली हैदराबाद राज्यात सर्वप्रथम विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. १७५ जागांपैकी ९३ जागा जिंकून काँग्रेसचे सरकार बहुमताने निवडून आले. १२ फेब्रुवारी १९५२ रोजी  बी. रामकृष्ण राव यांची मुख्यमंत्रीपदी निवडणूक झाली आणि त्यांनी आपले मंत्रिमंडळ स्थापन केले. श्री. काशिनाथ वैद्यांची सभापतीपदी नियुक्ती करण्यात आली. श्री. दिगंबर बिंदू यांना गृह खाते देण्यात आले. याशिवाय विनायकराव विद्यालंकार, के. व्ही. रंगा रेड्डी, श्री. मेलकोटे, नवाब मेहंदी नवाज जंग, श्री. फुलचंद गांधी, श्री. चेन्ना रेड्डी, श्री. गणमुखी, श्री. चांदेरगी, श्री. व्ही. बी. राजू, श्री. शंकर देव आणि श्री. देवीसिंग चौहान असे मिळून १३ मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. वेलोदी सरकारातील सातवे निजाम उस्मान अली यांचे ‘राजप्रमुख’ पद पुढे चालू ठेवण्यात आले. बी. रामकृष्ण राव यांच्या मंत्रिमंडळाने ६ मार्च १९५२ रोजी शपथ घेतली. 

१९५२ साली भारताच्या लोकसभेची पहिली निवडणूक झाली. ४८९ जागांपैकी ३६४ जागा जिंकून भारतात काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित झाले. जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. स्वामीजींनी गुलबर्गा मतदार संघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि ते ५६,००० मतांनी निवडून आले. हैदराबाद राज्याचे लोकसभेचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी पहिल्या लोकसभेत काम केले. दिगंबर बिंदू राज्याचे गृहमंत्री झाल्यावर त्यांनी स्टेट काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून राजीनामा दिला. ११ मे १९५२ रोजी स्वामीजींची स्टेट काँग्रेसचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवड झाली आणि डिसेंबर मध्ये झालेल्या पक्षीय निवडणुकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. १९५४ च्या  जानेवारी महिन्यापर्यंत स्वामीजी स्टेट काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिले. जानेवारी महिन्यात त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी पक्षात कोणतेही पद स्वीकारले नाही. 

१९५२ ते १९५६ या काळात स्वामीजींनी हैदराबादच्या त्रिभाजनाचा विषय मुख्यत्वे हाती घेतला. हैदराबाद राज्याचे त्रिभाजन करण्यास नेहरूंचा विरोध होता. तीन भाषांनी नटलेल्या हैदराबाद राज्याची एक वेगळी संस्कृती होती. ती जोपासणे नेहरूंना आवश्यक वाटत होते. स्वामीजी नेहरूंना आपले नेता मानत  होते. नेहरूंच्या मनाविरुद्ध राज्याच्या त्रिभाजनाचा आग्रह धरणे स्वामीजींना अवघड होते. परंतु तरी देखील त्यांनी भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रह धरला. 

भाषिक तत्वावर राज्य पुनर्रचनेच्या प्रश्नांवर जनमत अनुकूल करून घेतले आणि राज्य पुनर्रचनेचे विधेयक विधानसभेत पास करून घेतले. स्वामीजींनी लोकसभेतही भाषावार प्रांतरचनेच्या विषयावर आपले विचार अनेक वेळा मांडले. हैदराबादच नव्हे तर इतर राज्यातही भाषावार प्रांतरचनेवर त्यांनी जोर दिला. हैदराबादच्या त्रिभाजनावर नेहरूंचे विरोधी मत होते. परंतु त्यांना स्वामीजींच्या विचारांचा आदर होता. स्वामीजींच्या लोकसभेतील भाषणाच्या वेळी नेहरू सभागृहात आवर्जून हजर असत. 

अखेर १९५६ मध्ये हैदराबादच्या त्रिभाजनावर शिक्कामोर्तब झाले. तेलगू भाषिक प्रांत आंध्र प्रदेशात तर कानडी भाषिक प्रांत कर्नाटकात विलीन केला गेला. मराठी भाषिक मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन केला गेला. परंतु नेहरूंच्या आग्रहाने मराठी आणि गुजराथी असे द्विभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. द्विभाषिक राज्य फार काळ चालणार नाही त्यामुळे या संकल्पनेला स्वामीजींचा कडाडून विरोध होता. मराठी भाषिक असा मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा यासाठी स्वामीजी ठाम होते. राज्य पुनर्रचना विधेयकात आवश्यक ती दुरुस्ती करणारे विधायक लोकसभेत सादर होऊन ते ५१ सदस्यांच्या चिकित्सा समितीकडे सुपूर्द करण्यात आले. या समितीत स्वामीजींचा समावेश होता. यावर चर्चा होऊन १४ एप्रिल १९६० रोजी दुरुस्ती विधेयक संमत झाले. अखेर स्वामीजींचे स्वप्न साकार झाले परंतु त्यासाठी १ मे १९६० उजाडावे लागले. 

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती हा स्वामीजींच्यासाठी अत्यंत आनंदाचा क्षण होता.  गेली २० वर्षे सातत्याने या उद्दिष्टासाठी ते झटले होते. आपली मते निर्भयपणे व स्पष्टपणे मांडत होते.  नेहरूंच्यासारख्या आपली सतत पाठराखण करणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्याचा रोष त्यांनी पत्करला होता.  बिलाचे तिसरे वाचन संपले आणि सहभागृहात बिल मंजूर झाले.  त्यानंतर जवाहरलाल नेहरू स्वामीजी जेथे बसले होते तेथे आले आणि त्यांना म्हणाले, “स्वामीजी तुम्ही जिंकलात मी हरलो”.  नेहरूंच्या उदारतेने स्वामीजींना भरून आले. भावनाविवश होऊन आदराने स्वामीजींनी नेहरूंचे हात आपल्या हातात घेतले.  

नेहरूंच्या आग्रहाखातर १९५७ च्या दुसऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीस स्वामीजी औरंगाबाद मतदार संघातून उभे राहिले. औरंगाबाद मतदार संघातून निवडून येऊन स्वामीजींनी दुसऱ्या लोकसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले. दुसऱ्या लोकसभेचा कार्यकाळ १९६२ मध्ये संपला. स्वामीजींनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचा निर्णय घेतला. यानंतर स्वामीजींनी राजकारणापासून संपूर्ण निवृत्ती घेतली. त्यानंतर मागे वळून त्यांनी कधीच पहिले नाही. एखाद्या संन्याशाला शोभेल असे वर्तन स्वामीजींचे होते.